Marathi e-Batmya

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा निर्णयः अमेरिकेत यायचाय तर आधी शुल्क भरा

Editor

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी (स्थानिक वेळेनुसार) स्वाक्षरी केलेल्या घोषणेनुसार, एच-१बी कर्मचाऱ्यांना, ज्यामध्ये सध्याचा व्हिसा धारकांचा समावेश आहे, रविवारपासून अमेरिकेत प्रवेश नाकारला जाईल जोपर्यंत त्यांच्या नियोक्त्याने कर्मचाऱ्यासाठी १००,००० अमेरिकन डॉलर्स वार्षिक शुल्क (८८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त) भरले नाही.

रविवार (२१ सप्टेंबर) रात्री १२:०१ ईडीटी (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ९:३०) नंतर अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही एच-१बी धारकांना प्रवास बंदी आणि शुल्काची आवश्यकता लागू होईल. नवीन एच-१बी आणि एच-१बी विस्तारितांना प्रक्रिया करण्यासाठी १००,००० अमेरिकन डॉलर्स आणि त्यानंतर त्यांना देखभालीसाठी दरवर्षी १००,००० अमेरिकन डॉलर्स द्यावे लागतील, असे घोषणेमध्ये म्हटले आहे.

“या घोषणेने गृह सुरक्षा विभागाला वैयक्तिक परदेशी नागरिक, विशिष्ट कंपनीत काम करणारे परदेशी नागरिक किंवा विशिष्ट उद्योगात काम करणारे परदेशी नागरिक यांना बंदीमध्ये अपवाद देण्याची परवानगी दिली आहे, जर एजन्सीच्या विवेकबुद्धीनुसार, H-1B रोजगार राष्ट्रीय हिताचा असल्याचे आढळले आणि अमेरिकेच्या सुरक्षेला किंवा कल्याणाला धोका निर्माण करत नसेल,” असे त्यात म्हटले आहे.

हे निर्बंध १२ महिन्यांसाठी वैध असतील परंतु संघीय इमिग्रेशन एजन्सींच्या शिफारशीनुसार वाढवता येतील. ज्या परदेशी नागरिकांसाठी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी H-1B कॅप याचिका मंजूर करण्यात आली आहे त्यांच्यासाठी ही बंदी कायम राहील.

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की ते कंपन्यांना H-1B कामगार व्हिसासाठी दरवर्षी USD १००,००० देण्यास सांगतील, ज्यामुळे काही मोठ्या टेक कंपन्यांनी व्हिसा धारकांना अमेरिकेत राहण्याची किंवा लवकर परत येण्याची चेतावणी दिली. H1-B कार्यक्रमाचा “पद्धतशीर गैरवापर” तपासण्यासाठी हे आश्चर्यकारक वार्षिक शुल्क जाहीर करण्यात आले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन कार्यकारी आदेशानुसार, कुशल परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना आता प्रत्येक H-1B व्हिसासाठी दरवर्षी USD १००,००० द्यावे लागतील, जे पूर्वीच्या USD १,५०० प्रशासकीय शुल्कापेक्षा खूपच जास्त आहे.

यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान जारी केलेल्या जवळजवळ ४ लाख H-1B व्हिसांपैकी ७२ टक्के भारतीय होते.

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले की व्हिसासाठी त्याच्या कालावधीच्या तीन वर्षांसाठी दरवर्षी USD १००,००० खर्च येईल, परंतु तपशील “अजूनही विचारात घेतले जात आहेत”.

न्यू यॉर्कमधील प्रख्यात इमिग्रेशन वकील सायरस मेहता म्हणाले की, भारतात अजूनही H-1B धारकांनी अंतिम मुदत चुकवली असेल कारण भारतातून थेट विमानाने तेथे वेळेत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

“२१ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपूर्वी अमेरिकेत न आल्यास व्यवसायासाठी किंवा सुट्टीसाठी अमेरिकेबाहेर असलेले एच-१बी व्हिसाधारक अडकून पडतील. भारतात अजूनही असलेल्या एच-१बी व्हिसाधारकांनी आधीच अंतिम मुदत चुकवली असेल कारण भारताकडून थेट विमान वेळेत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नाही,” असे त्यांनी एक्स वर लिहिले.

Exit mobile version