शनिवारी (११ मे २०२५) रोजी, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जाहीर झालेल्या युद्धबंदीची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील सर्वपक्षियांबरोबर सामायिक करावी असे आवाहन करत पुढील वाटचालींच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणीही यावेळी विरोधकांनी केली.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, वॉशिंग्टन डी.सी. कडून झालेल्या “अभूतपूर्व घोषणा” लक्षात घेता, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “सर्वपक्षीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणे आणि राजकीय पक्षांना विश्वासात घेणे” आवश्यक असल्याचे एक्सवर ट्विट करत म्हंटले आहे.
जयराम रमेश म्हणाले की, पहलगाम येथील क्रूर दहशतवादी हल्ल्यांपासून सुरू होणाऱ्या गेल्या अठरा दिवसांच्या घटनांवर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील वाटचाल कशी करावी यावर चर्चा करण्यासाठी आणि सामूहिक निर्धार दाखविणे- दर्शविण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावावे अशी मागणीही केली.
The Indian National Congress reiterates its demand for an all- party meet chaired by the PM and for a special session of Parliament for a full discussion on Pahalgam, Operation Sindoor, and the ceasefire announcements made from Washington DC first and then subsequently by the…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 11, 2025
तर एका पत्रकार परिषदेत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) पॉलिट ब्युरोने युद्धबंदीच्या घोषणेची “सकारात्मक” दखल घेतली.
“दोन्ही देशांच्या लोकांना त्यांच्या प्रगती आणि समृद्धीसाठी शांतता हवी आहे. आम्हाला आशा आहे की दोन्ही देश यावर भर देतील आणि लोकांना दहशतवादाच्या दुष्टतेचा सामना करावा लागू नये याची खात्री करतील,” असे सीपीआय (एम) ने म्हटले आहे. यापुढे संघर्ष होऊ नये यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
सीपीआयचे सरचिटणीस डी राजा म्हणाले की त्यांच्या पक्षाने सतत युद्धबंदीचा पुरस्कार केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एक्स वरील पोस्टचा स्क्रीनशॉट शेअर करताना डी राजा म्हणाले, “आम्हाला विश्वास आहे की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय त्यांचे प्रश्न द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवण्याची परिपक्वता आहे. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला आणि आपल्या लोकांना हे सांगावे की अमेरिकेने ‘मध्यस्थी’ काय केली? असा सवालही यावेळी केला.
भारत आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा देण्यापूर्वीच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली होती, असे सीपीआय (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) दीपंकर भट्टाचार्य यांनी निदर्शनास आणून दिले.
पुढे बोलताना दीपंकर भट्टाचार्य म्हणाले की, दोन्ही राजवटींनी त्यांच्या लोकांचे म्हणणे ऐकावे आणि अमेरिकन हस्तक्षेपासाठी जागा सोडावी अशी इच्छा आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रभावी माध्यमांना लाज वाटावी, जे युद्धाचे वातावरण निर्माण करण्यात, विजयाचा दावा करण्यासाठी खोट्या बातम्या पसरविण्यात आणि युद्धाचा आनंद साजरा करण्यासाठी आणि मनोरंजन म्हणून विकण्यात व्यस्त होते, अशी टीकाही यावेळी केली.
युद्धबंदीतील तणाव कमी करण्यासाठी, पूर्ण राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे, असे सीपीआय नेते पुढे म्हणाले.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर बोलताना काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी जाहीर केले की, भारत आणि पाकिस्तान “विविध मुद्द्यांवर तटस्थ ठिकाणी” पुढील चर्चा करण्यास सहमत झाले आहेत.
शनिवारी (११ मे २०२५) घडलेल्या घटनेमुळे अनेक काँग्रेस नेत्यांना १९७१ च्या युद्धादरम्यान माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या “कठोर भूमिकेची” तुलना सध्याच्या संकटाशी करावी लागली.
१२ डिसेंबर १९७१ रोजी राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांना लिहिलेले स्व. इंदिरा गांधी यांचे पत्र त्यांच्या एक्स हँडलवर शेअर करताना जयराम रमेश म्हणाले, “तटस्थ जागा नसल्याची खात्री त्यांनी केली होती, जी आता मान्य झाली आहे”.
“भारत इंदिरा गांधींना मिस करतो,” असे काँग्रेसचे पवन खेरा यांनी आपल्या एक्सवरील ट्विट मध्ये म्हणाले.
On Nov 9, 1981, the IMF approved a $5.8 billion loan to India. The US had strong objections to it and had abstained from the Executive Board meeting. But Indira Gandhi was able to persuade the IMF that the loan was necessary for India to be able to deal with the tripling of oil…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 11, 2025