रविवारी, भारतातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचवण्यासाठी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एका टास्क फोर्सची स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर करत केली.
पेपर फुटीप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीने पुकारलेल्या आंदोलनाच्या दबावाखाली भाजपा सरकारचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर परिक्षा पध्दतीत सुधारणा करण्यासाठी नंदन निलकेणी यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्स स्थापना करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी घेतला.
एक्स (X) वर प्रसारित केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. ज्यांनी “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला” ते आता तुरुंगात आहेत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सरकारने आधीच एक जलदगती न्यायालयीन संहिता (फास्ट-ट्रॅक कोर्ट कोड) लागू केली आहे आणि परीक्षा-संबंधित अनियमितता हाताळण्यासाठी संसदेत कठोर तरतुदी असलेला नवीन कायदा आणण्याच्या दिशेनेही वाटचाल करत आहे.
दीर्घकालीन सुधारणांच्या गरजेवर जोर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सरकार तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर सुनिश्चित करताना परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
पुढे बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, हे कार्यदल परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि लवकरात लवकर आपल्या शिफारसी सादर करेल. आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार समितीच्या अहवालाच्या आधारावर कारवाई करेल, असेही स्पष्ट केले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चाधिकार कार्यदलाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा विविध क्षेत्रांतील तज्ञांचा एक बहुविद्याशाखीय गट आहे, जो विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून NTA परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यास मदत करेल, तसेच प्रणालीमध्ये संरचनात्मक सुधारणांची शिफारस करेल असेही यावेळी सांगितले.
HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5
— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या टास्क फोर्स- कार्यदलाच्या सदस्यांमध्ये तंत्रज्ञान तज्ञ नंदन नीलेकणी, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे (IB) माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक्स तज्ञ अमृतलाल मीना यांचा समावेश राहणार असल्याचे सांगितले.
जंतर मंतर येथे सुरू झालेल्या आणि नंतर देशभरात पसरलेल्या पेपरफुटीविरोधात सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी आणि तरुणांच्या जवळपास सात आठवड्यांच्या आंदोलनानंतर, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या समितीची स्थापना करण्यात आली.
२० जून रोजी सुरू झालेले हे आंदोलन, २० जुलै रोजी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईनंतर अधिक तीव्र झाले आणि नंतर त्याला अनेक विद्यार्थी संघटना व कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळाला. यामध्ये सोनम वांगचुक यांचाही समावेश होता,
केंद्र सरकार परीक्षा-संबंधित फसवणुकीविरोधातील कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, सोमवार, २७ जुलै रोजी लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ सादर करणार आहे. या सुधारणांचा उद्देश कठोर शिक्षा लागू करणे, कालमर्यादेत तपास आणि खटले चालवणे, तसेच जलद न्याय मिळण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून २०२४ चा कायदा अधिक मजबूत करणे हा आहे.