डिलीमिटेशन-सीमांकन प्रक्रिया—जी सत्ताधारी एनडीए (NDA) आणि विरोधी पक्ष यांच्यात दीर्घकाळापासून वादाचा मुख्य मुद्दा ठरली आहे—ती कोणत्याही प्रकारे पक्षपाती किंवा अन्यायकारक नसेल. “मी हमी देतो की, पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिण अशा कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले. महिला आरक्षण आणि डिलीमिटेशन प्रश्नी बोलविण्यात आलेल्या संसदेच्या खास अधिवेशनात बोलत होते.
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या तीन विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे एक विशेष अधिवेशन आज दिवसाच्या सुरुवातीला सुरू झाले. या विधेयकांमध्ये ‘संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयक’ (ज्याचा उद्देश महिला आरक्षणाच्या कायद्यात आवश्यक बदल करणे हा आहे), तसेच ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक’ आणि डिलीमिटेशन ‘सीमांकन विधेयक’ यांचा समावेश आहे; या शेवटच्या दोन विधेयकांचा उद्देश पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रस्तावित महिला आरक्षण कायदा लागू करणे हा आहे.
अधिवेशनाची सुरुवात एनडीए आणि विरोधी पक्ष यांच्यात झालेल्या ४० मिनिटांच्या जोरदार चर्चेने झाली. या चर्चेनंतर, ‘संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयक’ सादर करण्यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी मतांच्या विभागणीची (मतदानाची) मागणी लावून धरली. अखेरीस, हे विधेयक सादर करण्यात आले; यावेळी २५१ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर १८५ खासदारांनी त्याविरुद्ध मतदान केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना आवाहन केले की, त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये. तसेच त्यांनी सावध केले की, ज्यांनी भूतकाळात महिला आरक्षणाच्या संकल्पनेला विरोध केला होता, “त्यांना देशातील महिलांनी कधीही माफ केलेले नाही.”
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “मी तुम्हाला हे आवाहन करण्यासाठी आलो आहे की, या निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू नका; हा निर्णय पूर्णपणे राष्ट्रहिताचा आहे,”. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ३३ टक्के आरक्षण ही काही “भेट” नसून, तो महिलांचा एक मूलभूत अधिकार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.
‘संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयका’अंतर्गत, केंद्र सरकारने लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून वाढवून ८५० पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यापैकी एकूण ८१५ जागा राज्यांसाठी आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. यामुळे महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘सीमांकन विधेयक’ आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक’ यांचा मार्ग मोकळा होईल.
तथापि, दक्षिण भारतातील राज्यांनी—ज्या सर्व राज्यांमध्ये सध्या विरोधी पक्षांची सत्ता आहे—या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या राज्यांचे म्हणणे आहे की, डिलीमिटेशनच्या- सीमांकनाच्या या प्रक्रियेचा सर्वाधिक फायदा ‘हिंदी पट्ट्यातील’ राज्यांना (Hindi heartland) होईल, जो सध्या भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे लोकसंख्येतील बदल अचूकपणे सामावून घेण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक प्रदेशाचे आणि तेथील रहिवाशांच्या समस्यांचे नेत्यांमार्फत प्रतिनिधित्व व्हावे आणि त्या योग्य रीतीने मांडल्या जाव्यात, हे सुनिश्चित करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
दक्षिणेकडील मुख्यमंत्री – तामिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन, केरळचे पिनारयी विजयन, तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी आणि कर्नाटकचे सिद्धरामय्या – यांनी ही प्रक्रिया त्यांच्या राज्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे, कारण त्यांच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय प्रभावीपणे लागू केले आहेत. त्यांनी, त्यांच्या इंडिया ब्लॉकच्या सदस्यांसोबत, असा युक्तिवाद केला आहे की, दीर्घकालीन निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना हे भाजपाचे राजकीय साधन आहे.
दिवसाच्या सुरुवातीला, मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची प्रत जाळून आणि काळे झेंडे फडकवून राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरुवात केली.