डावे पक्ष, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांचे शेकडो आंदोलक, विद्यार्थी आणि युवा संघटनांसह, शुक्रवारी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर जमले. मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मधील कथित अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी त्यांनी पोलिसांचे निर्बंध आणि बॅरिकेड्स झुगारले.
गांधी जयंतीच्या दिवशी झालेल्या या आंदोलनात नाट्यमय दृश्ये पाहायला मिळाली, कारण आंदोलकांनी प्रतिबंधात्मक आदेश आणि पोलिसांची परवानगी नाकारूनही बॅरिकेड्स ओलांडले आणि जंतर मंतरच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री अतिशी, सीपीआय(एम)च्या सरचिटणीस एम. ए. बेबी, आपचे नेते सौरभ भारद्वाज आणि संजीव झा यांच्यासह अनेक विरोधी नेते, तसेच विद्यार्थी आणि युवा संघटनांचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सामील झाले.
दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितले की, दिवसभरातील आंदोलनादरम्यान दिल्लीभरातून सुमारे १,१०० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले, मात्र ताब्यात घेतलेल्यांपैकी काहींना नंतर सोडून देण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये डाव्या विद्यार्थी संघटना ‘आयसा’ (AISA) आणि ‘एसएफआय’ (SFI), काँग्रेसची ‘एनएसयूआय’ (NSUI) आणि इतर विद्यार्थी व युवा गटांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
आंदोलकांनी ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करत, “एक कचोरी, दो समोसा, ज्ञानेश तुम्हारा क्या भरोसा” आणि “गली-गली में शोर है, मोदी-ज्ञानेश वोट चोर है” अशा घोषणा दिल्या. कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी “वोट चोर गड्डी छोड” ही घोषणाही आंदोलनादरम्यान ऐकू आली.
अलीकडील वृत्तांनुसार, ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्या दोन सहकारी आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय आयोगाचे अनेक निर्णय मनमानीपणे घेतल्याचा आरोप झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आपले आंदोलन तीव्र केले आहे. या वृत्तांमध्ये असाही आरोप करण्यात आला आहे की, राज्य आणि तळागाळातील अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळूनही पात्र मतदारांचा अंतिम यादीत समावेश करण्यात आला नाही. विरोधी पक्षांनी ‘वोट चोरी’ आणि निवडणूक आयोग व भाजप यांच्यातील संगनमताचे आपले दावे पुन्हा मांडण्यासाठी या संधीचा फायदा घेतला.
आंदोलकांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि निवडणूक आयोगाकडून अधिक उत्तरदायित्वाची मागणी केली.
दिल्ली पोलिसांनी जमावाला परवानगी नाकारली होती आणि नवी दिल्ली जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले होते. जंतर मंतर आणि मध्य दिल्लीतील इतर संवेदनशील ठिकाणी मोठ्या संख्येने पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान तैनात करण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते, तर ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना घेऊन जाण्यासाठी बसेस उभ्या होत्या.
निर्बंध असूनही, आंदोलक मोठ्या संख्येने जंतर मंतर येथे जमले. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आंदोलकांना आंदोलनाच्या ठिकाणी जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, अनेक आंदोलकांनी बॅरिकेड्स ओलांडले. परवानगी देण्यात आलेली नसल्याने लोकांनी जंतर मंतर येथे जमा होऊ नये, अशा वारंवार सार्वजनिक घोषणाही पोलिसांनी केल्या.
आपचे नेते अतिशी, सौरभ भारद्वाज आणि संजीव झा यांना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह जंतर मंतर येथे ताब्यात घेण्यात आले. आंदोलनाच्या ठिकाणी जात असताना पोलिसांनी ‘आप’चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही नॉर्थ ॲव्हेन्यू येथे अडवले.
अडवल्यानंतर, सिंह यांनी ‘मतचोरी’च्या विरोधात संसद परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर धरणे धरले. त्यांनी सांगितले की, ‘आप’ने सुमारे आठवडाभरापूर्वी परवानगीसाठी पत्रे सादर केली होती.
सीपीआय(एम)ची विद्यार्थी संघटना असलेल्या एसएफआयचे सुमारे ७०० सदस्य सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास जंतर मंतरला पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असताना अशोक रोड चौकात अडवण्यात आले आणि त्यापैकी अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. दिल्लीतील आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये एसएफआयच्या सरचिटणीस आयशे घोष यांचाही समावेश होता.
आयसाच्या कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की, पोलिसांनी महिलांसह आंदोलकांवर बळाचा वापर केला. जंतर मंतरजवळ ताब्यात घेत असताना आयसाच्या एका नेत्याने म्हटले, “तुम्ही कितीही लाठीचार्ज करा किंवा आमच्यापैकी कितीही जणांना तुरुंगात टाका, ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा द्यावाच लागेल.”
राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखर यांच्यासह एनएसयूआयच्या अनेक कार्यकर्त्यांना आंदोलनस्थळावरून ताब्यात घेण्यात आले. संघटनेच्या कार्यालयापासून जंतर मंतरच्या दिशेने पायी मोर्चा काढत असताना जाखर यांना ताब्यात घेण्यात आले. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, एनएसयूआयच्या अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून, मोर्चादरम्यान कार्यकर्त्यांवर पोलीस कारवाई करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“कोणत्याही शक्तीच्या बळावर लोकांच्या मतांचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही,” असे जाखर म्हणाले आणि पुढे म्हणाले की, संघटनेचा “लोकशाहीसाठीचा शांततापूर्ण संघर्ष” सुरूच राहील.
भारतीय युवक काँग्रेसने निवडणूक आयोगाविरोधात एक वेगळे आंदोलन केले, ज्यात आंदोलकांनी काळे झगे, पांढरे मुखवटे आणि गळ्यात कवटीच्या माळा घातल्या होत्या.
स्वतःला “जिवंत भुते” असे संबोधत, आंदोलकांनी सांगितले की त्यांचा पोशाख अशा लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो ज्यांना जिवंत असूनही मतदार यादीतून वगळण्यात आले होते. काही आंदोलकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चेहरे असलेले मुखवटे घातले होते.
आयवायसीचे अध्यक्ष उदय भानू चिब यांच्या नेतृत्वाखाली, आंदोलकांनी रायसीना रोडवरील आयवायसी कार्यालयापासून जंतर मंतरच्या दिशेने मोर्चा काढला. यावेळी त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि कुमार यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची व त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे पोस्टर आणि बॅनर्स घेऊन ते चालत होते.
काँग्रेस युवा शाखेने असेही सांगितले की, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप मुख्यालयाजवळ आणि जनपथ रोडवरील हॉटेल ले मेरिडियनजवळ डीटीसी बस थांबवल्या, बसवर चढून कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली.
गांधी जयंतीच्या दिवशी झालेल्या आंदोलनादरम्यान अनेक विरोधी पक्षनेते आणि नागरी समाज कार्यकर्त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले.
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये आरजेडी नेते मनोज झा, सीपीआय(एम) नेत्या वृंदा करात, सीपीआयचे राष्ट्रीय सचिव पी. संदोश कुमार, सीपीआय दिल्लीचे सचिव प्रा. दिनेश वर्ष्णेय, एआयएसएफचे महासचिव दिनेश सीरंगारा आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव आणि निखिल डे यांचा समावेश होता.
“आज गांधी जयंती आहे… ते असे वागत आहेत हे लज्जास्पद आहे…” असे झा यांना बसमध्ये नेत असताना ते म्हणाले.
पक्षाच्या युवा शाखेच्या अनेक कार्यकर्त्यांसह घटनास्थळी आलेल्या वृंदा करात म्हणाल्या की, दिल्लीतील प्रत्येक गल्ली जंतर मंतर बनली आहे. “गोडसे हा गांधींचा मारेकरी होता. केंद्रात गोडसेच्या विचारसरणीचे लोक सत्तेत आहेत. आज ते मतचोरी करून लोकशाहीची हत्या करत आहेत,” असे त्या म्हणाल्या.
करात म्हणाल्या की, सुमारे १३ कोटी नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत आणि त्यांनी कुमार यांच्या राजीनाम्याची तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीच्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली.
योगेंद्र यादव म्हणाले की, आजचा भारत ब्रिटिशांच्या राजवटीसारखाच आहे. “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. आम्ही भारताच्या जनतेच्या वतीने निवडणूक ‘गुन्हेगार’ ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी करतो,” असे ते म्हणाले.
एका निवेदनात, डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे की, “मतांचे रक्षण करण्यासाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी” आंदोलन करणाऱ्यांना दडपण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला जात आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली मेट्रोने राजीव चौक, मंडी हाऊस, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, नवी दिल्ली आणि जंतर मंतर यांसारख्या महत्त्वाच्या वाहतूक ठिकाणांसह १२ स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग तात्पुरते बंद केले.
आंदोलनाच्या ठिकाणी आणि आजूबाजूच्या परिसरात इंटरनेट सेवा देखील निलंबित करण्यात आली होती.
जंतर मंतरच्या आसपासच्या रस्त्यांवरील वाहतूकही प्रतिबंधित करण्यात आली होती. दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी प्रवाशांना शक्यतोवर जंतर मंतर, पार्लमेंट स्ट्रीट, अशोक रोड आणि लगतचे रस्ते टाळण्याचा सल्ला दिला.
दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, प्रस्तावित सभेसाठी परवानगी देण्यात आली नव्हती आणि हे निर्बंध व अटकसत्र अनधिकृत जमाव टाळण्याच्या उद्देशाने होते.