लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगावर (ECI) “फसवणूक” केल्याचा आरोप केल्यानंतर काही तासांनंतर, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सूत्रांनी गुरुवारी धीर धरण्याचे आवाहन केले आणि म्हटले की या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाट पाहावी.
आरोपांना “निराधार” म्हणत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी म्हणाले, “जर निवडणूक याचिका दाखल केली गेली असेल, तर उच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पहा. जर नसेल, तर आताच निराधार आरोप का करावे?”
बिहारमधील विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेवरून राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर ECI जोरदार टीका केली होती आणि असा इशारा दिला होता की विरोधक निवडणूक आयोगाला “निभावून जाऊ देणार नाहीत”. लोकसभा तहकूब झाल्यानंतर संसदेबाहेर पत्रकारांना संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या समर्थनाला “पूर्ण मूर्खपणा” म्हटले आणि ते त्यांचे संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.
राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, “आज त्यांनी काही विधान केले, हे पूर्णपणे मूर्खपणा आहे. निवडणूक आयोग भारतीय निवडणूक आयोगासारखे काम करत नाही,” आणि आयोग “त्याचे काम करत नाही” अशी टीकाही यावेळी केली.
बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळण्याच्या आणि जोडण्यांच्या वादामुळे संसदेत गोंधळ सुरू असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तीव्र शब्दात हल्ला केला.
राहुल गांधी यांनी दावा केला की सुधारणा प्रक्रिया ही निवडणूक हाताळणीच्या मोठ्या पद्धतीचा भाग आहे आणि त्यांनी आयोग आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांना इशारा दिला: “जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही यातून सुटणार आहात, तर तुम्ही चुकत आहात. आम्ही तुमच्यासाठी येणार आहोत.”
राहुल गांधी यांनी असाही दावा केला की काँग्रेसने आयोगाकडून निवडणूक घोटाळ्याला प्रोत्साहन दिल्याचे अकाट्य पुरावे गोळा केले आहेत. “कर्नाटकातील एका जागेवर निवडणूक आयोगाने फसवणूक करण्यास परवानगी दिल्याचे ठोस, १०० टक्के पुरावे आमच्याकडे आहेत,” असे ते म्हणाले.
“९० टक्के नाही – जेव्हा आम्ही तुम्हाला ते दाखवण्याचा निर्णय घेतो तेव्हा ते १०० टक्के पुरावे आहेत.” त्यांनी हा मुद्दा खूपच व्यापक असल्याचे सुचवले, कारण त्यांच्या पक्षाने फक्त एका मतदारसंघाची तपासणी केली होती आणि आधीच मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघडकीस आणल्या आहेत.
“मला पूर्ण खात्री आहे की त्या मतदारसंघामागून एक मतदारसंघ, हेच नाटक सुरू आहे,” ते पुढे म्हणाले.
राहुल गांधी यांच्या मते, हजारो संशयास्पद मतदारांची भर पडली आहे, ज्यात वृद्ध व्यक्तींची नवीन नोंदणी झाली आहे. “हजारो आणि हजारो नवीन मतदार, त्यांचे वय किती आहे? ५०, ४५, ६०, ६५ नवीन मतदार. आता आम्ही त्यांना पकडले आहे,” असे ते म्हणाले, आयोग मतदार यादीत फेरफार करण्यास सक्षम आहे या त्यांच्या दाव्याला दुप्पट करत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी अशाच प्रकारच्या आरोपांनंतर त्यांची ताजी टिप्पणी केली, जिथे त्यांनी भाजपवर निवडणुकीचा फायदा घेण्यासाठी मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप केला.
काँग्रेसने तेव्हापासून आरोप केला आहे की भाजपा बिहारमध्ये महत्त्वाच्या राज्य निवडणुकांपूर्वी उपेक्षित समुदाय आणि विरोधी मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकून त्यांचे मताधिकार वंचित करण्यासाठी SIR चा वापर करत आहे.
हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है!
महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, हमने सबको दिखाया।
कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की – वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे।
बिहार में SIR के नाम पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक भाइयों-बहनों… pic.twitter.com/AxJRfUJqjT
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2025
संसद आणि बिहार विधानसभेत निदर्शने सुरू असताना, निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेचे समर्थन करणारे एक नवीन निवेदन जारी केले. स्वच्छ, विश्वासार्ह निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी मतदार यादीत सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आणि “अशा बाबींच्या भीतीने आणि अशा लोकांच्या प्रभावाखाली” त्यांनी संवैधानिक जबाबदाऱ्या सोडल्या पाहिजेत का असा प्रश्न विचारला.
“तर, अशा बाबींच्या भीतीने आणि अशा लोकांच्या प्रभावाखाली निवडणूक आयोगाने – संविधानाविरुद्ध जाऊन प्रथम बिहारमध्ये आणि नंतर देशभरात मृत मतदार, कायमचे स्थलांतरित मतदार, दोन ठिकाणी नोंदणीकृत मतदार, बनावट मतदार किंवा अगदी परदेशी मतदारांच्या नावाने बनावट मतदानासाठी मार्ग मोकळा करावा का?” असे निवेदनात म्हटले आहे.
आयोगाने असे प्रतिपादन केले की सुधारणा पारदर्शकपणे केली जात आहे आणि त्याचे वर्णन “निष्पक्ष निवडणुका आणि मजबूत लोकशाहीचा पाया” असे केले आहे. सर्व नागरिकांना राजकीय विचारसरणींपेक्षा वर उठून त्यात समाविष्ट असलेल्या मोठ्या लोकशाही तत्त्वांवर चिंतन करण्याचे आवाहन केले.
निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच उघड केले होते की बिहारमध्ये आतापर्यंत ५२ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत – ज्यामध्ये १८ लाख मतदारांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे, २६ लाख मतदार इतर मतदारसंघात गेले आहेत आणि ७ लाख जणांची नावे एकाहून अधिक ठिकाणी नोंदणीकृत आहेत.
तथापि, वगळण्याचे प्रमाण आणि वेळ कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या तपासली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली असली तरी, वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि आयोगाला या प्रक्रियेत आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्ड वैध ओळखपत्र म्हणून स्वीकारण्यास सांगितले.
संसदेत, पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून या वादामुळे वारंवार कामकाज तहकूब झाले आहे आणि विरोधकांनी सभात्याग केला आहे.