Marathi e-Batmya

राहुल गांधी यांचा सवाल, फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचे आदेश कोणी दिले ?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे ‘फॉर्म ६’ (नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरला जाणारा ऑनलाइन फॉर्म) मध्ये केलेल्या वादग्रस्त बदलांबाबत स्पष्टीकरण मागितले. ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ला (TCS) हे बदल लागू करण्याचे आदेश कोणी दिले आणि कंपनीतील कोणी याला मंजुरी दिली, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

हे बदल करण्यासाठी टीसीएस TCS वर काही दबाव होता का, अशी विचारणाही राहुल गांधी यांनी केली.

‘एक्स’ (X) वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित घोषणापत्र कायदेशीर ‘फॉर्म ६’ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत नोंदवलेल्या आक्षेपांचा उल्लेख केला.

“ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’ मध्ये बेकायदेशीरपणे बदल करण्यात आले – जसे की निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या आयुक्तांनी नोंदवले आहे. निवडणूक आयोगातील (ECI) कोणत्या व्यक्तीने ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ला ते बदल करण्याचे आदेश दिले?” असे राहुल म्हणाले.

“टीसीएस TCS मधील कोणी याला मंजुरी दिली? आणि तसे करण्यासाठी त्यांच्यावर काही दबाव होता का?” असे त्यांनी ‘एक्स’वर विचारले.

राहुल गांधी यांच्या पोस्टचा संदर्भ देत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, “‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) मधील मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEC) जुलै २०२६ च्या मध्यावर घटनाबाह्यरीत्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये बदल केले. हे पाऊल स्पष्टपणे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री (नरेंद्र मोदी-अमित शाह) या जोडीने आखले होते” असा आरोपही यावेळी केला.

विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीने सर्व जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त ‘लोकशाही बचाव’ मोर्चे आणि पाच मोठ्या सभा घेण्याची घोषणा केल्यानंतर, तसेच भविष्यातील निवडणुका बॅलेट पेपरद्वारे घेण्याची मागणी आणि एसआयआर SIR व निवडणुकीतील ‘गैरप्रकारां’शी संबंधित खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन केल्यानंतर राहुल गांधी यांचे हे विधाने आले.

सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या आणि १९ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावलेल्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, ६ ऑक्टोबर रोजी सर्व विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढतील आणि नेते राष्ट्रपतींची भेट घेऊन मतदार यादी पुनरावृत्तीमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मुद्दे मांडतील.

विरोधी पक्षांच्या गटाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर चर्चा केली आणि जोपर्यंत त्यांना पदावरून हटवले जात नाही तोपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका शोधपत्रकारितेच्या अहवालातून असे समोर आले आहे की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ऑनलाइन फॉर्म ६’ मधील बदलांवर आक्षेप नोंदवले होते.

अहवालानुसार, ECINET पोर्टलवरील ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान तयार करण्यात आलेल्या मागील मतदार यादीशी संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा (declaration) समाविष्ट करण्यात आली होती. या घोषणेमध्ये अर्जदाराचे नाव, किंवा त्यांच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील ‘एसआयआर’ दरम्यान तयार केलेल्या मतदार यादीत होते का, याबद्दलची माहिती मागवण्यात आली होती.

‘एसआयआर’ प्रक्रियेबाबत दोन आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांमुळे टीकेचा सामना करत असताना, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही संस्थेतील विचार-विनिमयादरम्यान भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही एक सामान्य बाब आहे; तसेच आयोगाचे सर्व आदेश पूर्ण कायदेशीर मान्यताप्राप्त असतात आणि ते प्रस्थापित वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करूनच जारी केले जातात.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आयटी (IT) विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्या विरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली आहे. बंगालमधील मतदारांची नावे आणि याद्या केंद्रीय स्तरावर जोडणे, वगळणे किंवा त्यात बदल करणे शक्य होईल अशा प्रकारे मतदार यादीचे सॉफ्टवेअर तयार केल्याप्रकरणी त्यांनी ही मागणी केली आहे.

मोईत्रा यांनी ‘एक्स’ (X) वर लिहिले, “आज मी सीमा खन्ना यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. एफआयआर दाखल करण्यायोग्य प्रकरण बनते का, हे तपासण्यासाठी एसएचओ (SHO) यांनी ५ तारखेपर्यंतचा वेळ मागितला. मी त्यांना सांगितले की, पुढील कार्यवाहीसाठी मी ६ तारखेला पुन्हा येईन.”

Exit mobile version