मराठी ई-बातम्या टीम
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील नागरीकांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भातचा निर्णय राज्य सरकारवर जरी सोपविण्यात आलेला असला तरी यासंदर्भात यापूर्वीच नागराजन खटल्यावरील निकाल देताना घातलेल्या अटीमध्ये शिथिलता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज नकार दिला.
यासंदर्भात जर्नेल सिंग विरूध्द लच्मी नरेंन गुप्ता या याचिकेवर सुणावनी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निकाल दिला.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील नागरीकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले नसल्याची आकडेवारीची माहीती सादर करावी, तसेच याविषयीची माहिती जमा करताना संपूर्ण सर्व्हिसमधील नागरीकांची गणना करण्याऐवजी ती पदावरील एकेकाची माहिती जमा करावी अशी अट सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच घातली नागेश्वर राव खटल्यावरील निकालावेळी घातली होती. तसेच ती माहिती सादर करण्याचे आदेशही तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना दिले होते.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी, राज्य सरकारांना एससी/एसटीचे संख्या कमी असल्याचे आकडेवारीद्वारे सिद्ध करावे लागेल. हे ठराविक कालावधीत केंद्र सरकारकडून निश्चित केलं पाहिजे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ते एससी आणि एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय पुन्हा उघडणार नाहीत, कारण ते कसे लागू करायचे हे राज्यांनी ठरवायचे आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग यांनी विविध राज्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या इतर वरिष्ठ वकिलांसह सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेतली. त्यावेळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचांही या खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी हा आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
त्यावेळी निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने म्हटले होते की, आरक्षणाचे प्रमाण अल्प प्रतिनिधित्वावर आधारित असावे की नाही, या मुद्द्यावरच न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल. केंद्राने खंडपीठाला सांगितले होते की, हे खरे आहे की देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही, एससी/एसटी समुदायातील लोकांना पुढच्या वर्गाप्रमाणे बुद्धिमत्तेच्या पातळीवर आणले गेले नाही. वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, एससी आणि एसटी समाजातील लोकांना गट ‘अ’ श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये उच्च पद मिळवणे अधिक कठीण आहे आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी काही भक्कम पाया असावा.
अॅटर्नी जनरल म्हणाले होते की, अनुसूचित जाती/जमातींना अस्पृश्य मानले जाते आणि ते उर्वरित लोकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे आरक्षण असावे. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात नऊ राज्यांची आकडेवारीची पाहणी केली होती आणि निदर्शनास आणून दिले होते की, त्या सर्वांनी समानतेच्या तत्त्वाचे पालन केले आहे. तसेच गुणवत्तेचा अभाव त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्यापासून वंचित ठेवू नये. देशातील मागासवर्गीयांची एकूण टक्केवारी ५२ टक्के आहे. गुणोत्तर घेतले तर ७४.५ टक्के आरक्षण द्यावे लागेल, पण आम्ही कट ऑफ ५० टक्के निश्चित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय परिमाणात्मक डेटा आणि प्रतिनिधित्वाच्या पर्याप्ततेच्या आधारे राज्यांवर सोडला, तर आपण जिथे सुरुवात केली होती तिथे पोहोचू.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या अटी घातलेल्या आहेत? वाचा
- पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही याविषयीची अट काढून टाकणार नाही
- पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही याची माहिती गोळा करणे राज्य सरकारला बंधनकारक
- पदावरील कार्यरत “Cadre नोकरदार” हा माहिती गोळा करताना गृहीत धरा, संपूर्ण श्रेणी किंवा श्रेणीतील संख्या यावर आधारीत नको तर त्या श्रेणी आणि ग्रेडशी संबधीत पदोन्नतीशी संबधित नोकरदार गृहीत धरावा. त्याऐवजी तो संपूर्ण नोकरीतील धरल्यास त्यास काहीही अर्थ नाही.
- २००६ पासून नागराज खटल्याचा निकाल लागू
- बी.के.पवित्रा २ या खटल्यात ग्रुपच्या आधारे जमा केलेली माहिती मान्य करून घेणे आणि जर्नेलसिंग प्रकरणी देण्यात आलेला निकाल परस्पर विरोधी आहे.