अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल होता. अलिकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करावयाचे आहे, त्यांना याबाबतचा निर्णय घेण्यास मोकळीक दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याही जातीवर अन्याय होवू नये हीच रिपब्लिकन पक्षाची भुमिका आहे. अनुसुचित …
Read More »उपवर्गीकरणाविरोधातील लाँग मार्च यशस्वी करण्यासाठी मुंबईत बैठक संपन्न बीड ते मुंबई असा लाँग मार्चचे आयोजन
सरकारच्या अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात येत्या १० जूनपासून बीड ते मुंबई असा काढण्यात येणाऱ्या लाँग मार्चचे नियोजन करण्यासाठी मुंबईत विविध पक्ष संघटनांची एकत्रित बैठक मुंबईत संपन्न झाली. यावेळी विविध समित्या स्थापन करून हा मार्च यशस्वी करण्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यात आला. अनुसूचित जातीमध्ये अ ,ब ,क ,ड असे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला यासंदर्भात …
Read More »एमपीएससी गट-ब परीक्षेत अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना शून्य जागा ; वंचित बहुजन आघाडीचा सरकारला सवाल या पदाकरीता जागाच शिल्लक नाहीत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा (जाहिरात क्रमांक ०११/२०२६) अंतर्गत ५५२ जागांची भरती जाहीर केली असून PSI, STI आणि ASO पदांसाठी १४ जून २०२६ रोजी परीक्षा होणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया १० एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत सुरू आहे. मात्र, या जाहिरातीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती …
Read More »नाना पटोले यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, आरक्षण उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया स्थगित करा सर्वोच्च न्यायायलयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर माडंली भूमिका
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करावी तसेच या संदर्भातील बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल त्वरित सार्वजनिक करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली. नाना पटोले पुढे म्हणाले की, आरक्षण हा काही विशिष्ट व्यक्ती …
Read More »अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाबाबत १७ व १८ एप्रिलला सुनावणी संबधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली मत मांडण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती …
Read More »अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती विविध निवेदन, अर्जांवर वाचून निर्णय घेण्यासाठी समिती-राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च …
Read More »अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण समितीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची माहिती
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीच्या कालावधीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, या समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर …
Read More »माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांची मागणी, नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करा पावसाळी अधिवेशनात केली मागणी
आगामी जातीय जणगणनेमुळे निर्माण होणारा पेच लक्षात घेता नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करावी अशी मागणी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी काल पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत केली. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला नवबौद्ध समाजाच्या संवैधानिक हक्कांसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले. दीक्षाभूमीपासूनचा प्रवास आणि आजचा संघर्ष आमदार राजकुमार …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तेलंगणाने जातनिहाय वर्गवारी करणारे पहिले राज्य ठरले अनुसूचित जातीतील वर्गवारी निश्चित करत गॅझेट प्रसिद्ध
तेलंगणा सरकारने तेलंगणा अनुसूचित जाती (आरक्षणाचे तर्कसंगतीकरण) कायदा २०२५ ची अंमलबजावणी अधिसूचित केली आहे. राज्याने १४ एप्रिल २०२५ हा अनुसूचित जाती (SC) चे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नियुक्त दिवस म्हणून राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. गेल्या वर्षी १ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिचिन्ह निकालानंतर अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण कार्यान्वित करणारे तेलंगणा …
Read More »ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप, तुमची मते घेणारे पक्षच आरक्षण संपवतायत क्रिमीलेयर आणि उपवर्गीकरण हा आरक्षण संपवण्याचाच डाव
अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटवरून केला. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय चळवळीला हा मोठा धक्का आहे. अनुसूचित जातींमध्ये क्रिमीलेयर आणि उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी हा आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आहे. …
Read More »
Marathi e-Batmya