कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या डिलीमिटेशन संदर्भातील वक्तव्यावर जोरदार टीका केली आणि ते “विश्वसनीय नाही” आणि “दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा उद्देश आहे” असल्याचा आरोप केला.
आगामी डिलीमिटेशन प्रक्रियेत दक्षिणेकडील राज्यांशी अन्याय्य वागणूक दिली जाणार नाही या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दाव्याला कर्नाटाकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत म्हणाले की, असे दिसते की त्यांच्याकडे योग्य माहिती नाही किंवा कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशसह दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान करण्याचा जाणीवपूर्वक हेतू आहे, अशी टीकाही केली.
पुढे सिद्धरायमय्या म्हणाले की, डिलीमिटेशन प्रक्रियेत दक्षिणेकडील राज्यांना अन्याय्य वागणूक मिळणार नाही हा शाह यांचा दावा एकतर अचूक माहितीच्या अभावामुळे किंवा अधिक चिंताजनक म्हणजे कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांना कमकुवत करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असल्याचे दिसून येते असा आरोपही यावेळी केला.
गुरुवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी गृहमंत्र्यांना स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत म्हणाले की, सीमांकन प्रक्रिया अलीकडील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित असेल की ती सध्याच्या लोकसभा जागांच्या वाटपानुसार असेल.
सिद्धरामय्या यांच्या मते, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश यासारख्या उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि आर्थिक विकासाला चालना दिली आहे.
तथापि, जर अलीकडील जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार (२०२१ किंवा २०३१) लोकसभेच्या जागा वाटप केल्या गेल्या तर दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल:
अंदाजे जागांचे नुकसान (दक्षिण)
कर्नाटक: २८ – २६
आंध्र प्रदेश: ४२ – ३४
केरळ: २० – १२
तामिळनाडू: ३९ – ३१
अंदाजे जागांमध्ये वाढ (उत्तर)
उत्तर प्रदेश: ८० – ९१
बिहार: ४० – ५०
मध्य प्रदेश: २९ – ३३
निवेदनात विचारण्यात आले होते: परिणामी, जर सीमांकन नवीनतम जनगणनेवर आधारित असेल, तर कर्नाटकसह दक्षिणेकडील राज्यांना त्यांच्या लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत घट किंवा स्थिरता दिसून येईल, तर उत्तरेकडील राज्यांना अधिक जागा मिळतील. दोन्ही परिस्थितीत, दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा सहन करावा लागेल. गृहमंत्र्यांना याची माहिती नाही का? असा सवाल सिद्धरामय्या यांनी केला.
दक्षिणेकडील राज्यांचा वाटा कमी होऊ नये म्हणून १९७१ च्या जनगणनेचा आधार म्हणून सिद्धरामय्या यांनी केंद्राला विनंती केली की त्यांनी दक्षिणेकडील राज्यांना कमकुवत करण्यासाठी सीमांकनाचा वापर करण्याचे किंवा लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या वाढविण्याचे काम करावे.
त्यांनी मोदी सरकारवर त्यांच्या अन्याय्य कर धोरणे, जीएसटी वाटप आणि आपत्ती निवारण नाकारण्यासारखेच, दक्षिणेकडील राज्यांना कमकुवत करण्यासाठी सीमांकनाचा वापर करण्याचे आरोपही केले.
“तथापि, नरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारने सीमांकनासाठी दाखवलेल्या असाधारण उत्साहाकडे पाहता, असे दिसते की खरा हेतू दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकांना त्यांच्या पक्षाच्या वर्चस्वाचा प्रतिकार केल्याबद्दल शिक्षा करणे आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सिद्धरामय्या यांनी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या इशाऱ्याची जनतेला आठवण करून दिली, जिथे त्यांनी राज्याने भाजपला पाठिंबा दिला नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून राज्याला पाठिंबा मिळणार नाही अशी धमकी दिली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) लादल्याचेही अधोरेखित केले.
या मुद्द्यावर मौन बाळगल्याबद्दल त्यांनी भाजपा आणि राज्यातील मित्रपक्ष जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) खासदारांवरही टीका केली.
“हे वारंवार अन्याय होत असतानाही, कर्नाटकातून लोकसभेत निवडून आलेले १७ भाजप खासदार आणि २ जेडी(एस) खासदार गुलामांसारखे मौन बाळगून आहेत. दरम्यान, राज्यातील भाजप नेते किरकोळ अंतर्गत संघर्ष आणि चिखलफेक करण्यात व्यस्त आहेत,” असे ते म्हणाले.
सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारकडून लादल्या जाणाऱ्या अन्यायांविरुद्ध लढताना जात, धर्म आणि पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून कन्नडवासीयांना आवाहन केले.
“या अन्यायांविरुद्ध व्यापक लढा देण्यासाठी शेजारील दक्षिणेकडील राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. येत्या काळात, सर्व प्रभावित राज्यांच्या सहकार्याने एक समन्वित चळवळ सुरू केली जाईल,” असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.