बुधवारी (२४ सप्टेंबर २०२५) चीनच्या सीमेवरील लडाख प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि आदिवासी दर्जा मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये हिंसक वळण लागले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, एका बेशिस्त जमावाने सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली आणि पोलिसांवर हल्ला केला, ज्यामध्ये सुमारे ३० सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. पोलिसांना गोळीबार करावा लागला, ज्यामध्ये “दुर्दैवाने काही जखमी झाल्याचे वृत्त असल्याचे”, त्यात म्हटले आहे.
लडाखचे लेफ्टनंट-गव्हर्नर कविंदर गुप्ता यांनी दूरचित्रवाणीवरील भाषणात मृतांची पुष्टी केली. परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून कर्फ्यू लागू करण्यात आला असल्याचे सांगितले.
गृह मंत्रालयाने सांगितले की, हिंसाचार सकाळी ११.३० वाजता सुरू झाला आणि दुपारी ४ वाजेपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात आली. राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे आणि मंत्रालयाशी बराच काळ चर्चा न झाल्याने हा बंद पुकारण्यात आला.
पर्यावरण कार्यकर्त्ये सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी (२५ सप्टेंबर २०२५) म्हटले की, त्यांच्या तुरुंगवासामुळे सरकारला त्यांच्या स्वातंत्र्यापेक्षा जास्त समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि लडाखमधील अलिकडच्या हिंसक निदर्शनांसाठी त्यांना दोषी ठरवण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या कृतीला “बळीचा बकरा” असे म्हटले आहे.
बुधवारी (२४ सप्टेंबर २०२५) जमावाच्या हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याबद्दल गृह मंत्रालयाच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना, सोनम वांगचुक म्हणाले की, ते कठोर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत (PSA) अटक होण्यास तयार आहेत. मला दिसत आहे की ते मला सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत आणण्यासाठी आणि दोन वर्षांसाठी तुरुंगात टाकण्यासाठी खटला रचत आहेत, एका वृत्तसंस्थेशी फोनवरून बोलताना सांगितले आणि पुढे म्हटले की, मी त्यासाठी तयार आहे, परंतु तुरुंगात सोनम वांगचुक त्यांना सोनम वांगचुकच्या सुटकेपेक्षा जास्त समस्या निर्माण करू शकतात.
पर्यावरण कार्यकर्त्ये सोनम वांगचूक म्हणाले की, “हा हिंसाचार माझ्यामुळे किंवा कधीकधी काँग्रेसमुळे घडला असे म्हणणे म्हणजे समस्येच्या गाभ्याकडे लक्ष देण्याऐवजी बळीचा बकरा शोधणे आहे आणि यामुळे आपल्याला कुठेही घेऊन जाणार नाही असेही यावेळी सांगितले.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी गुरुवारी (२५ सप्टेंबर २०२५) लडाखमधील हिंसक निदर्शनांसाठी भाजपाला जबाबदार धरले आणि आरोप केला की, राज्याचा दर्जा आणि प्रदेशाला अधिकार परत मिळवून देण्याबाबत सत्ताधारी पक्षाच्या “आश्वासनाचा भंग” केल्यामुळे लोकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
अखिलेश यादव पुढे बोलताना म्हणाले की, भाजपाने लडाखच्या नेत्यांना, परिषदेच्या सदस्यांना आणि प्रतिनिधींना आश्वासन दिले होते की राज्याचा दर्जा आणि अधिकार परत मिळवून दिले जातील. नफाखोरी हा भ्रष्टाचाराचा एकमेव प्रकार नाही, तर आश्वासने मोडणे देखील भ्रष्टाचार आहे. भाजपाने दिलेल्या वचनांचे उल्लंघन हे त्यांचे कार्यालय जाळण्याचे कारण आहे, असल्याचेही यावेळी सांगितले.
अखिलेख यादव म्हणाले की, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि भाषणे भाजपाने लडाखच्या लोकांना दिलेली स्पष्ट आश्वासने दर्शवतात. लडाख हे एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य असल्याने, सरकारने तेथील लोकांच्या मागण्या मान्य करायला हव्या होत्या. तरच या प्रदेशात शांतता आणि समृद्धी येऊ शकते, असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना अखिलेश यादव म्हणाले की, हे तेच राज्य आहे जिथे काही दिवसांपूर्वीच चिनी सैन्याने घुसखोरी केली होती. अशा सीमा सुरक्षित करण्यासाठी, सरकारने सीमावर्ती राज्यांच्या मागण्या ऐकल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या विकासासाठी अधिक बजेट दिले पाहिजे, अशी मागणीही यावेळी केली.
बुधवारी या प्रदेशात १९८९ नंतरचा सर्वात मोठा हिंसाचार झाला, जेव्हा तरुणांच्या गटांनी भाजपा मुख्यालय आणि हिल कौन्सिल कार्यालयाला लक्ष्य करून जाळपोळ आणि तोडफोड केली, तसेच वाहने जाळली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस आणि निमलष्करी दलांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.