नुकत्याच झालेल्या NEET परिक्षेत नियमबाह्य पध्दतीने ग्रेस मार्क देण्याचा आणि एकाच परिक्षा केंद्रावरील ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाल्याची घटना उघडकीस आली. या परिक्षेची प्रश्नपत्रिकाही फुटली असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला होता. याप्रकरणी जवळपास १६ विद्यार्थ्यींनी सर्वोच्च न्यायालयात आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडे तक्रारी दाखल केल्या. या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सुट्टीकालीन खंडपीठाने कथित पेपर फुटप्रकरणी NEET परिक्षा रद्द आणि पेपर लीकप्रश्नी केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टींग एजन्सीला नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) कडून उत्तर मागितले.
न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलाला सांगितले की, हे इतके सोपे नाही की तुम्ही केले म्हणून ते पवित्र आहे. पवित्रतेवर परिणाम झाला आहे, त्यामुळे आम्हाला उत्तरे हवी आहेत. किती वेळ हवाय? लगेच रि-ओपनिंगवर? असा सवाल नॅशनल टेस्टींग एजन्सी एनटीएच्या सरकारी वकिलांना केला.
एनटीएच्या वकिलांनी मागणी केली की, याचिका पूर्वीच्या याचिकेसह टॅग करावी ज्यावर भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १७ मे रोजी नोटीस जारी केली होती. ती याचिका ८ जुलै रोजी सूचीबद्ध असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर खंडपीठाने ८ जुलै रोजी सूचीबद्ध केलेल्या पूर्वीच्या याचिकेसह सध्याची याचिका एकत्रित करावी.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲडव्होकेट मॅथ्यूज जे नेदुमपारा यांनी समुपदेशनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, खंडपीठाने तसे करण्यास नकार दिला. समुपदेशन सुरू होऊ द्या, आम्ही समुपदेशन थांबवत नाही, असे न्यायमूर्ती नाथ यांनी तोंडी सांगितले.
दरम्यान, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे उत्तर दिले जाईल असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
निकाल जाहीर होण्यापूर्वी १ जून रोजी शिवांगी मिश्रा आणि इतर नऊ जणांनी याचिका दाखल केली होती (शिवांगी मिश्रा आणि इतर वि. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि इतर (डायरी क्रमांक 25656/2024). निकाल जाहीर झाल्यानंतर, अनेक उमेदवारांना ग्रेस गुण देण्याच्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आणखी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर दाखल झालेल्या याचिकांची आज यादी करण्यात आली नाही.
घटनेच्या कलम ३२ अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत पेपर फुटीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला पुन्हा परीक्षा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या पावित्र्याबाबत शंका उपस्थित करत याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली.
१७ मे रोजी, समान सवलती मागणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेवर विचार करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने NEET-UG परीक्षेच्या निकालाच्या घोषणेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि जुलैमध्ये प्रकरण पोस्ट केले असले तरी, खंडपीठाने असे नमूद केले की अखंड भारतातील परीक्षांच्या निकालांना स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले.