पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांच्या भेटीनंतर, २०२७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी एसएडी-भाजप युतीच्या शक्यतेबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली होती. या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी, शनिवारी अकाली नेत्याने संसदेसमोर असलेल्या दोन महत्त्वाच्या घटनात्मक उपाययोजनांना – महिला आरक्षण विधेयक आणि प्रस्तावित डिलिमीटेशन प्रक्रियेला – पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला.
चंदीगड येथील त्यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर अकाली दलाचे सुखबीर सिंग बादल म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक विनाविलंब लागू केले पाहिजे आणि महिलांना लवकरात लवकर विधानमंडळात त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.
अकाली दलाचे सुखबीर सिंग बादल शिरोमणी अकाली दल शीख गुरूंच्या शिकवणीतून प्रेरणा घेते, ज्यांनी महिलांच्या सन्मान, समानता आणि समान हक्कांचे समर्थन केले, असल्याचे ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तसेच शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने आपल्या सभागृहात महिलांना आरक्षण देऊन आधीच एक आदर्श घालून दिला असल्याचे नमूद केले
अकाली दल पक्षाने २०११ च्या जनगणनेशी मतदारसंघ पुनर्रचना न जोडता, सर्व राज्यांसाठी लोकसभेच्या जागांमध्ये एकसमान ५० टक्के वाढ करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावालाही पाठिंबा दिला. “महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना तात्काळ झाली पाहिजे, यावर पक्षाने भर दिला,” असे स्पष्ट केले.
एसएडी नेते दलजित सिंग चीमा म्हणाले की, पक्षाने यापूर्वी २०११ च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध केला होता, परंतु विचारविनिमयानंतर जागांच्या एकसमान विस्तारासाठी केंद्राच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.
दलजित सिंग चीमा म्हणाले की, पक्षाला एक अशी न्याय्य व्यवस्था हवी आहे, जी सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेल.
ही घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे, कारण संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात हाती घेतल्या जाणाऱ्या सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी हे दोन प्रस्ताव आहेत.
केंद्र सरकार २०२९ पासून विधानमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्यासाठी आणि लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे सभागृहाची सदस्यसंख्या ८१६ पर्यंत वाढू शकते.
अनेक विरोधी पक्षांनी, विशेषतः दक्षिण भारतातील पक्षांनी, अद्ययावत लोकसंख्येच्या आकडेवारीशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय यशस्वीपणे राबवल्याबद्दल त्यांना शिक्षा होऊ नये, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी आरोप केला की, ही प्रक्रिया संसदेत तामिळनाडूचा आवाज कमकुवत करण्यासाठी रचली गेली आहे आणि त्यांनी देशभरातील पक्षांना याला विरोध करण्याचे आवाहन केले.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या दोन विधेयकांसाठी १६ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त फेटाळून लावले आहे, परंतु चालू अधिवेशनादरम्यान राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत सुरू आहे.
अकाली दलाने केंद्राच्या भूमिकेला दिलेल्या उघड पाठिंब्यामुळे पंजाबमधील राजकीय चर्चांना जोर चढला आहे.
शुक्रवारी सुखबीर सिंग बादल यांनी संसदेत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली, ज्यामुळे आता रद्द झालेल्या कृषी कायद्यांवरून २०२० मध्ये आपली २४ वर्षांची भागीदारी संपुष्टात आणलेल्या या दोन माजी मित्रपक्षांच्या संभाव्य पुनर्मिलनाच्या चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली आहे.
आघाडीच्या चर्चांबद्दल विचारले असता, चीमा म्हणाले, “मी फक्त एवढेच सांगू शकतो की दोन्ही नेते भेटले आहेत”.
आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी संभाव्य युतीबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले, “यावरून आपची भीती दिसून येते”.
आघाडी विचाराधीन आहे का, या प्रश्नावर चीमा पुढे म्हणाले, “आज जे निर्णय घेण्यात आले, तेवढेच मला सांगायचे आहे. माझा दृष्टिकोन पक्षाच्या दृष्टिकोनाशी जुळतो”.
पंतप्रधान कोणालाही भेटायला उपलब्ध आहेत असे सांगून आणि संभाव्य युतीवर भाष्य करण्यास नकार देऊन, पंजाब भाजपचे प्रमुख केवल सिंग ढिल्लन यांनी या भेटीचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच या घडामोडी घडल्या आहेत. भाजपने सर्व ११७ जागा स्वबळावर लढवण्याची तयारी करत असल्याचे जाहीरपणे म्हटले असले तरी, शिरोमणी अकाली दलाने शनिवारी केलेल्या घोषणेमुळे एक नवीन राजकीय पैलू जोडला गेला आहे, आणि आता दोन्ही पक्षांमधील या नव्याने सुरू झालेल्या चर्चेचे अखेरीस निवडणुकीच्या दृष्टीने समझोत्यात रूपांतर होते की नाही यावर लक्ष केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे.