Marathi e-Batmya

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना अमेरिकेचे मार्को रूबिओ यांचे बोलावणे, बैठकीवर काँग्रेसचे प्रश्नचिन्ह

Editor

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या आगामी भारत दौऱ्याभोवती असलेले गुप्ततेचे वातावरण आणि दिल्लीला ‘टाळण्याच्या’ निर्णयामुळे, वॉशिंग्टन भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरवत आहे का, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी अलीकडेच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मुंबईत मार्को रुबियो यांची भेट घ्यावी अशी अमेरिकन अधिकाऱ्यांची ‘अपेक्षा’ असल्याचे म्हटल्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळला. यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाने मंत्र्यांच्या भारतातील कार्यक्रमांची घोषणा करण्याचे काम ‘इतरांवर’ सोपवले आहे का, असा खोचक सवालही काँग्रेसने उपस्थित केला.

अखेरीस परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी पुष्टी केली की, डॉ एस जयशंकर पुढील आठवड्यात मुंबईत मार्को रुबियो यांची भेट घेणार आहेत. सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा भारत दौऱ्यावर असलेले मार्को रुबियो मुंबई आणि गुजरातमधील जामनगर येथे जाणार आहेत. जामनगरमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजची रिफायनरी आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रिलायन्सच्या पाठिंब्याने टेक्सासमध्ये ३०० अब्ज डॉलर्सच्या रिफायनरीच्या बांधकामाची घोषणा केली होती.

विशेष म्हणजे, मार्को रुबियो यांच्या २०-२२ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित दौऱ्याची घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने केली होती. अमेरिकेने म्हटले होते की, ऊर्जा सहकार्य अधिक दृढ करणे हा या दौऱ्याचा उद्देश असून, मार्को रुबियो वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत.

वास्तविक पाहता, मार्को रुबियो आणि डॉ एस जयशंकर यांच्या भेटीची घोषणा अमेरिकेच्या राजदूतांनी गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेत केली होती. परंपरेनुसार, अशा द्विपक्षीय भेटींची घोषणा यजमान देशाकडून प्रथम केली जाते.

“ते (रुबियो) मुंबईत असताना भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. मंत्री डॉ.एस  जयशंकर तिथे आमच्यासोबत सामील होतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे गोर म्हणाले. त्यांनी यावर जोर दिला की मार्को रुबियो यांचा दौरा “थोडा अधिक व्यावसायिक स्वरूपाचा” असेल – आणि कदाचित यामुळेच दिल्ली त्यांच्या दौऱ्याच्या कार्यक्रमात नाही.

आता काँग्रेसने सरकारवर हल्लाबोल करताना हा संदर्भ वापरला.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, ज्यांनी यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर परराष्ट्र धोरण आणि व्यापाराबाबत अमेरिकेच्या दबावापुढे “शरणागती पत्करल्याचा” आरोप केला होता.

“मार्को रुबिओ यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्याला मुंबईत बोलावले आहे. मोदी, परराष्ट्र मंत्रालयातील तुमचे अधिकारी काय चालले आहे याबद्दल संभ्रमात आहेत. तुम्ही स्पष्टीकरण द्यावे अशी अपेक्षा आहे. अर्थात, तुम्ही माझ्याकडून स्पष्टीकरण अपेक्षित करत असाल तर गोष्ट वेगळी,” असे राहुल गांधी यांनी एका गूढ पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने मार्को रुबिओ यांच्या भेटीबाबत अत्यंत कमी तपशील उघड केला आहे. गोर यांच्या घोषणेनंतर दुसऱ्या दिवशी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, जयशंकर २० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत रुबिओ यांच्याशी चर्चा करतील. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, गेल्या दशकात विविध शहरांमध्ये परदेशी मान्यवरांचे आयोजन करण्याची प्रथा आहे.

राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी उपहासाने म्हटले की, अमेरिकी राजदूतांनी मार्को रुबिओ यांच्या भेटीबद्दल अधिक तपशील देणे ‘आश्चर्यकारक नाही’.

“पण ‘जयशंकर इतर व्यक्तींसोबत तिथे आमच्यासोबत सामील होतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे’ हे त्यांचे विधान अत्यंत विलक्षण आहे,” असे जयराम रमेश यांनी ट्विट केले.

“भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भारतातील बैठकांची घोषणा परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रवक्त्याव्यतिरिक्त इतर कोणाकडे सोपवली जाऊ लागली आहे, असे कधीपासून झाले?” असेही ते पुढे म्हणाले.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी ठामपणे सांगितले की, एखाद्या परदेशी सरकारने भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना भारतीय भूमीवर ‘बोलावणे’ ही एक नवीन नीच पातळी आहे.

“आमच्या मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितल्याप्रमाणे, यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयातील आमचेच अधिकारी ‘पूर्णपणे गोंधळलेल्या आणि अव्यवस्थित’ अवस्थेत आहेत. अर्थातच, मोदी ‘सर्व काही ठीक आहे’ असाच आग्रह धरतील,” असे खेरा म्हणाले.

मार्को रुबियो यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत-अमेरिका संबंध एका अशांत काळातून जात आहेत. व्यापार करार अद्याप अंतिम झालेला नाही, जरी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी अलीकडेच सांगितले होते की त्याच्या पहिल्या टप्प्याचा “कायदेशीर मसुदा तयार केला जात आहे”.

शिवाय, लिंडसे ग्रॅहम रशिया आणि इराणवरील निर्बंध कायद्यामुळे संबंध आणखी बिघडले आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्यानुसार, रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर १००% पर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळाला आहे.

पण अमेरिकेने स्वतःच अलीकडेच रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याचा करार करून डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ढोंगीपणा उघड केला आहे, ही बाब वेगळी आहे.

पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या  मार्को रुबियो यांच्या महत्त्वाच्या दौऱ्याकडे आणि त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांना कसा नवा आकार मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.

Exit mobile version