जे.जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दाखल केलेल्या वैद्यकीय अहवालाला ग्राह्य धरून लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीची गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.
गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास भविष्यातील गर्भधारणेवर परिणाम होईल आणि या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी दिली तरीही बाळ जिवंत जन्माला येईल, हा वैद्यकीय मंडळाच्या अहवाल न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ग्राह्य धरताना उपरोक्त आदेश दिले. वैद्यकीय मंडळाने सादर केलेल्या अहवालानंतर खंडपीठाने पीडिता आणि तिच्या पालकांची दालनात भेट घेतली आणि सर्व परिस्थिती आणि गर्भपाताबाबतची गुंतागुंतही समजावून सांगितली. सुरुवातीला, पीडिता आणि तिच्या आईने गर्भपात करण्याचा आग्रह धरला. तथापि, वैद्यकीय परिस्थिती स्पष्ट केल्यावर त्यांनी विचार बदलला आणि पुढील चार आठवडे गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शविली, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
प्रसुती आणि वैद्यकीय खर्च राज्य सरकार करणार
प्रसुती आणि त्यादरम्यान आर्थिक आणि वैद्यकीय मदतीची आपल्याला आवश्यकता असल्याची बाब पीडितेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. त्याची दखल घेऊन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार जे.जे रुग्णालयात दर आठवड्याला तिची तपासणी करण्याचे नंतर प्रसूतीच्या वेळी तिला रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. तसेच पीडितेचा प्रसूतीचा आणि इतर सर्व वैद्यकीय खर्च राज्य सरकारने उचलावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले. बाळाचा जन्म झाल्यावर, पीडितेची इच्छा असल्यास ते दत्तक देऊ शकते आणि त्यानंतर राज्य सरकार बाळाची जबाबदारी स्वीकारेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय प्रकरण
महिन्याच्या सुरुवातीला अल्पवयीन मुलीने ३२ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. एका नातेवाईकाने तिच्यावर केलेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे ती गर्भवती असल्याचा दावा तिच्याकडून करण्यात आला होता. याचिकेनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे म्हटले होते. याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने जे.जे रुग्णालयाचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.