कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी गेल्या सहा वर्षांपासून अटकेत असलेल्या सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. आरोपी बऱ्याच काळापासून अटकेत असल्याच्या कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर केल्याचे न्यायालयाने जामीन देताना स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर यांच्या एकलपीठाने सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेगवेकर, भारत कुराणे आणि वासुदेव सूर्यवंशी या सहाजणांना जामीन मंजूर केला. गेल्या सहा वर्षांपासून आपण अटकेत असून अद्याप खटला सुरू आहे. नजीकच्या काळात तो संपण्याची शक्यता नसल्याचा दावा करून आरोपींनी जामीनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता पानसरे यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी तपास झाला आहे. त्यामुळे, दोन फरारी आरोपींच्या कारणास्तव प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख सुरूच ठेवायची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले. तसेच, हत्येचे मुख्य सूत्रधार सापडेपर्यंत प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख सुरूच ठेवण्याबाबत पानसरे कुटुंबीयांनी केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. उपरोक्त निर्णय देताना, याप्रकरणी सुरू असलेला खटला जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने खटल्याची दररोज सुनावणी घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
याप्रकऱणातील आणखी एक आरोपी डॉ. वीरेंद्र तावडे यांच्या जामीन याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेम्यात येमार अशल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तावडे यांनी जामीन याचिका नंतर दाखल केल्याने न्यायालय त्यावर आता स्वतंत्र सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
प्रकरण काय ?
पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यानंतर, चार दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला होता. प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला कोल्हापूर येथील राजारामपुरी पोलिसांकडून केला जात होता. नंतर प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे विभागाच्या (सीआयडी) अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखालील विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग केला. एसआयटीने १२ पैकी दहा आरोपींना अटक व चार आरोपपत्र दाखल केली. मात्र, एसआयटी मुख्य सूत्रधारांना आणि पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडणाऱ्या दोन आरोपींना शोधण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा करून पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून प्रकरणाचा तपास ऑगस्ट २०२२ मध्ये एटीएसकडे सोपवला होता.