जेव्हा कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्याचे उल्लघंन करतात. त्यावेळी अशी कृत्य करणाऱ्या रक्षकांना योग्य आणि कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवत अकोल्यातील १९ वर्षीय तरुणाच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी आरोपी असलेल्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला. तसेच त्यांना २० डिसेंबरपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी, आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक राजेश जावरे आणि पोलीस हवालदार चंद्रप्रकाश सोळंके यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले. ज्यांच्यावर कायद्याचे संरक्षण आणि पालन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी होती, त्यांच्याकडून असे कृत्य घडल्यामुळे त्यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे समाजात योग्य संदेश जाईल आणि न्याव्यवस्थेप्रती समाजात आत्मविश्वास वाढविण्यासही मदत होईल, असे मतही न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांनी दोन्ही अर्जदारांचा जामीन रद्द करताना नमूद केले.
पुढे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमुर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांनी निर्णय सुणावताना म्हणाल्या की, फौजदारी कायद्याचे संरक्षण आणि पालन करण्यासाठी पोलिसांना बोलावले जाते. त्यावेळी त्याचे पालन आणि कर्तव्य हे केवळ त्यांच्यासमोर असलेल्या वैयक्तिक आरोपींप्रती नाही, तर राज्य आणि समाजाप्रतीही असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु, अशा घटनांमुळे पोलिसांचा आत्मविश्वास कमी होतो. पोलिसांकडून वारंवार होणाऱ्या अशा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेवर जनसामान्यांमधील विश्वास पुन्हा मिळविण्यासाठी पोलिसांच्या गैरवर्तणुकीच्या प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेची आवश्यकता असल्याचेही मत व्यक्त करत कनिष्ठ न्यायालयानेही अर्जदारांवरील आरोपांचे गांभीर्य किंवा पुराव्याशी छेडछाड होण्याची शक्यतांचा पुरेसा विचार केला नसल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
काय आहे प्रकरण
अकोला जिल्ह्यातील अकोट पोलीस ठाण्यात अर्जदार जावरे आणि सोळंके यांनी १५ जानेवारी २०२४ रोजी एका दरोड्यात सहभागी असल्याच्या संशयावरून गोवर्धन गणेश हरमकरला अटक केली होती. त्याच्या अटकेनंतर, त्याला पोलिसांनी गंभीर मारहाण केली , परिणामी तो गंभीर जखमी झाला. १७ जानेवारीला गोवर्धनला विघ्नहर्ता रुग्णालयात दाखल कऱण्यात जिथे त्याला मृत घोषित केले. गोवर्धनला पोलिसांनी अटकेदरम्यान जबर मारहाण केल्याचा आरोप करणारी तक्रार गोवर्धनच्या काकांनी दाखल केली आणि जावरे, सोळंके व अन्य सहआरोपी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अकोट येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी १८ मे रोजी पुराव्यांअभावी जावरे, सोळंके यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्या निर्णयाला गोवर्धनच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.