काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांना भेटण्यास नकार देताना, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेणे हे ‘सत्ता विभाजनाच्या’ (separation of powers) तत्त्वाच्या विरोधात ठरेल.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित मागण्यांसाठी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयावर नियोजित केलेल्या मोर्चापूर्वी, निवेदन सादर करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी सोमवारी भेटीची विनंती केली होती; मात्र सरन्यायाधीशांनी ११ ऑक्टोबरच्या पत्राद्वारे ही विनंती फेटाळून लावली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याव्यतिरिक्त, या निवेदनात “मतांची चोरी” थांबवणे, मतदार याद्यांची ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रिया थांबवणे आणि पुन्हा ‘पेपर बॅलेट’ (कागदी मतपत्रिका) पद्धत लागू करणे या मागण्यांचाही समावेश अपेक्षित होता.
११ ऑक्टोबरच्या पत्रात सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी नमूद केले की, विनंतीमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे आधीच न्यायालयीन प्रक्रियेत (sub judice) आहेत आणि प्रलंबित खटल्यांवर बैठकीत चर्चा करणे हे न्यायालयीन शिष्टाचाराशी विसंगत ठरेल.
सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, प्रलंबित खटल्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावणे हे ‘सत्ता विभाजनाच्या’ तत्त्वाचे पूर्णपणे उल्लंघन ठरेल; हे तत्त्व भारतीय संविधानाच्या ‘मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांताचा’ (basic structure doctrine) एक अविभाज्य भाग आहे.”
Here is a copy of CJI Shri Surya Kant’s letter to Congress President & LoP in Rajya Sabha Shri @kharge and LoP in Lok Sabha Shri @RahulGandhi. https://t.co/n76NmufJ9P
— Congress (@INCIndia) October 12, 2026
पत्रात पुढे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर कार्यवाही करण्याचे प्रशासकीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे नाहीत. तथापि, त्यांनी यावर भर दिला की, नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या बाबींचा न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे विचार करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, “भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार जतन आणि संरक्षित करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा सर्वोच्च न्यायालय पुनरुच्चार करते.” तसेच, कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे या अधिकारांची अंमलबजावणी करून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले.
सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी पुढे असेही म्हटले की, प्रशासकीय पातळीवर निवेदन सादर करण्याऐवजी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जून खर्गे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करणे अधिक योग्य ठरेल.
सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, तत्सम मुद्द्यांशी संबंधित प्रकरणांवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. “सल्ला मिळाल्यास, तुम्ही तुमची याचिका सोमवारी सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ४.३० या वेळेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा ‘ई-फाइलिंग’ पर्यायाचा वापर करून (ज्याद्वारे कोणत्याही दिवशी आणि कोणत्याही वेळी याचिका दाखल करता येते) सादर करू शकता,” असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.
कोणतीही याचिका दाखल केल्यास त्यावर कायद्यानुसार लवकरात लवकर सुनावणी घेतली जाईल, अशी ग्वाही सरन्यायाधीश सुर्यकांत (CJI) यांनी नेत्यांना दिली.
यावर बोलताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, ९ ऑक्टोबर रोजी, ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीतील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी संसदेपासून विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला आणि त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन सादर केले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सरन्यायाधीशांना आपल्या चिंतांची माहिती द्यायची होती आणि ते केवळ भेटीची विनंती करू शकत होते, असे सांगितले.
“आम्ही (सरन्यायाधीशांची) वेळ मागितली आहे. आम्ही त्यांना परिस्थितीची माहिती देऊ; कारण आम्ही मागणी करू शकत नाही. आम्ही केवळ हात जोडून त्यांना विनंती करू शकतो,” असे राज्यसभेतील खासदाराने त्यावेळी म्हटले होते.
निवडणुकीतील कथित अनियमिततेबाबतच्या मागण्यांसाठी ‘इंडिया’ आघाडीचा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणारा “चलो दिल्ली – लोकशाहीसाठी मोर्चा” (March for Democracy) हा निषेध मोर्चा सोमवारी होणार आहे. हा मोर्चा बाराखंबा रोड जंक्शनपासून सुरू होईल.
राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, या मोर्चामध्ये विविध राजकीय पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्यांमधील लोक एकत्र येतील.