दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्ह्यांचा विचार करता दोन समुदायांमधील जातीय उन्मादामुळे हाणामारी झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हा केवळ दोन कुटुंबियांतील वाद किंवा भांडण नसून त्यात महिलांना मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली आहे तो समाजाविरोधी गुन्हा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम कुटुंबाने एकमेकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
परंतु, हा गुन्हा केवळ दोन कुटुंबांमधील वाद नसून हा त्या समाजाविरुद्धचा गुन्हा आहे. इथे महिलांना मारहाण आणि शाब्दिक शिवीगाळ करण्यात आली आहे, असा दावा करून फिर्यादी पक्षाने गुन्हा रद्द करण्यास विरोध केला. त्यांची बाजू ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाच्या न्या रवींद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. प्रथमदर्शनी या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करून दोन्ही गुन्हे रद्द करण्यास नकार देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करून याचिका फेटाळून लावल्या.
मुस्लिम कुटुंबियांच्या दाव्यानुसार, ११ ऑक्टोबर रोजी कुटुंबामध्ये लग्न असल्यामुळे ते खरेदीसाठी बाहेर गेले असताना शेजारच्या हिंदू कुटुंबाला एका मंडपामध्ये धार्मिक विधी करताना पाहिले. जेव्हा मुस्लिम कुटुंबियांपैकी एका महिलेने त्यांना हे चुकीचे असल्याचे सांगितल्यानंतर हिंदू कुटुंबियानी त्यांना अपमानास्पद भाषेत शिवीगाळ केली. तसेच त्या महिलेच्या आईला आणि तिच्या तीन भावांना मारहाण केली. त्याविरोधात मुस्लिम कुटुबियांनी गुन्हा दाखल केला. दुसरीकडे, हिंदू कुटुंबियांकडूनही मुस्लिम कुटुबियांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आपण कुटुबियांसमवेत धार्मिक विधी करीत होते. त्यावेळी शेजारील मुस्लिम कुटुबियांनी मंडपामधील स्टेजवर चढून देवतेंच्या पुतळ्याची विटंबना केली आणि पुरुष सदस्यांना मारहाण केल्याचा दावा केला. पुढे, दोन्ही कुटुंबियांनी दाखल गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. परंतु, झालेल्या वादावर पडदा टाकून शांततेने जगण्यासाठी दोन्ही कुटुंबियांनी या समस्येवर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचेही याचिकेत म्हटले होते.