राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मुंबई पोलिसांना दिले. केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी २०२२ मध्ये केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मलिक यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणी अॅटॅोसिटी कायद्यातील आणखी दोन कलमांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती गोरेगाव पोलिसांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाला दिली. ही कलमे दुखापत किंवा चीड आणण्याच्या आणि एखाद्या अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याचा हेतुपुरस्सर अपमान करण्याच्या किंवा त्याला धमकावण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सेवकाला खोटी माहिती देण्याशी संबंधित आहेत. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणाच्या तपासाबाबत आम्हाला पोलिसांवर दबाव टाकायचा नाही. परंतु, या प्रकरणी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे, पोलिसांनी प्रकरणाचा चार आठवड्यांत पूर्ण करा आणि प्रकरण कायदेशीररीत्या पूर्णत्वास नेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
तपासात दिरंगाई करण्यासाठी नवाब मलिक यांनी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप समीर वानखेडे यांनी याचिकेत केला होता. गोरेगाव पोलिसांना अनेकदा स्मरणपत्रे देऊनही नवाब मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. नवाब मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करावा. मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वत:चा बचाव करत आहेत आणि विविध माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत असल्याचेही समीर वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले होते.
दरम्यान, गोरेगाव पोलिसांकडून या प्रकरणाच्या केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत समीर वानखेडे यांनी प्रश्न उपस्थित करून तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) किंवा स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने समीर वानखेडे यांच्या याचिकेची दखल घेऊन याचिकेतील सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, तपास अधिकाऱ्याना सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहून प्रकरणाच्या तपासाच्या नोंदवहीसह तपासाचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.