कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कथित हल्ला केल्याप्रकरणी, शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांची कठोर अटींवर न्यायालयीन कोठडीतून सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. [हायकोर्ट (स्वतःहून घेतलेली दखल) विरुद्ध रमेश म्हात्रे व इतर]
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनावर यापूर्वी घातलेली स्थगिती उठवली.
तथापि, पोलिसांनी या प्रकरणात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करेपर्यंत त्यांनी महाराष्ट्राबाहेर राहावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
तसेच, या खटल्याची सुनावणी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’कडे सोपवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि फौजदारी कार्यवाही पुढे नेण्यासाठी राज्याला कालमर्यादाही निश्चित करून दिली.
एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आरोप होण्याचे गांभीर्य उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, लोकशाही व्यवस्थेत ‘लोकांचे आणि लोकांसाठी असलेले लोकप्रतिनिधी’ हे तत्त्व महत्त्वाचे असते. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर स्वतःच्याच मतदारांवर हल्ला केल्याचा आरोप असेल, तर अशी परिस्थिती लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावणारी ठरते, असे निरीक्षण नोंदवले.
६ जुलै २०२६ रोजी डोंबिवलीतील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) शास्त्री नगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कथित हल्ला केल्याप्रकरणी म्हात्रे यांना गेल्या महिन्यात अटक करण्यात आली होती.
जरी सत्र न्यायालयाने त्यांना १४ जुलै रोजी जामीन मंजूर केला होता, तरीही मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली आणि १८ जुलै (शनिवार) रोजी विशेष सुनावणी घेऊन जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर रमेश म्हात्रे यांनी शरणागती पत्करली आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे आदेशही दिले.
रमेश म्हात्रे यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी सांगितले की, निष्पक्ष खटला चालण्यासाठी त्यांचे अशिल सर्व अटींचे पालन करतील; तसेच त्यांनी महाराष्ट्राबाहेरील आपल्या निवासस्थानाचा तपशीलही सादर केला.
त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, खटला सुरू होईपर्यंत रमेस म्हात्रे गोव्यात राहतील आणि अंजुना पोलीस ठाण्यात दर आठवड्याला हजेरी लावतील.
त्यानंतर, कोठडीत घालवलेला कालावधी लक्षात घेऊन खंडपीठाने त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने रमेश म्हात्रे आणि या प्रकरणातील सह-आरोपींना पीडित व्यक्ती, साक्षीदार, त्यांचे नातेवाईक, मित्र किंवा प्रकरणाशी संबंधित इतर कोणाशीही संपर्क न साधण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर रमेश म्हात्रे यांना महाराष्ट्रात परत जाण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली.
तसेच, न्यायालयाने आरोपीला खटल्याच्या कामकाजात सहकार्य करण्याचे आणि विनाकारण तहकुबी न मागण्याचे निर्देश दिले. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी ती बाब त्वरित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या नोंदणी विभागाला (रजिस्ट्री) सात दिवसांच्या आत ‘फास्ट-ट्रॅक’ न्यायालयासाठी एका न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने १५ कामकाजाच्या दिवसांत अहवाल सादर करावेत, असे आदेशही देण्यात आले; त्यानुसार १० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे आणि त्यानंतर पाच कामकाजाच्या दिवसांत आरोप निश्चित केले जावेत.
राज्याने एका अनुभवी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्यांना बदलता येणार नाही, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.