अनेक खाजगी हॉटेल्स आणि आस्थापनांचे परवाने निलंबित केल्यानंतर, अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी एकसमानपणे केली जात आहे की नाही, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) प्रश्न विचारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, नियामकाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आवारातील वकिलांच्या संघटनेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कॅन्टीनला भेट दिली.
त्यानंतर बॉम्बे बार असोसिएशनद्वारे (BBA) चालवल्या जाणाऱ्या कॅन्टीनने स्वेच्छेने आपल्या सेवा बंद केल्या.
जारी केलेल्या एका निवेदनात, BBA ने आग्रह धरला की सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा निर्णय स्वेच्छेने घेण्यात आला होता आणि राज्य सरकारच्या नियामकाच्या कोणत्याही प्रतिकूल आदेशामुळे तो प्रेरित नव्हता.
“हे पाऊल संघटनेने उचलले आहे. ३० जुलै, २०२६ रोजीच्या त्यांच्या भेटीनंतर एफडीए FDA कडून संघटनेला कोणतेही प्रतिकूल पत्र, आदेश किंवा नोटीस मिळालेली नाही,” असे बीबीए BBA चे सचिव नौशाद इंजिनिअर यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, “सेवा लवकरच पुन्हा सुरू होतील”.
बुधवारी, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी एकसमानपणे केली जात आहे का, असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारला होता.
त्यानंतर, खंडपीठाने एफडीएला मंत्रालय आणि उच्च न्यायालयातील कॅन्टीनसह सर्व सरकारी आणि निम-सरकारी भोजनालयांची तपासणी करून, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह तपासणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या मोहिमेत कोणतीही ‘निवडक कारवाई’ केली जात नाही. त्या म्हणाल्या की, बीएमसी, केईएम रुग्णालय, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) आणि मुंबईतील इतर अनेक प्रमुख क्लबद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कॅन्टीनची देखील तपासणी करून अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ती बंद करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ३१ जुलै रोजी ठेवली आहे.