एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देणे हा नागरिकांना मूलभूत अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, रस्त्यांची दुरवस्था आणि झाडे मनमानी पद्धतीने तोडण्याबाबत असंख्य तक्रारी करणाऱ्या चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०२१ मध्ये काढलेले परिपत्रकही योग्य ठरवले.
उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी वेळी सांगितले की, महापालिका प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक हे जाणीवपूर्वकच काढले असून ते रद्द करता येणार नाही. कर्तव्यात अपयशी ठरणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा बचाव केला जाऊ शकत नाही. परंतु, त्यांच्यावर सततच्या तक्रारी, धमक्या आणि दबाव आणून अधिकाऱ्यांकडून काम करण्याची अपेक्षाही अयोग्य असल्याचेही मत न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तक्रारी करणाऱ्या संबंधित चार व्यक्तीं या केवळ महापालिका अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यांच्या तक्रारींना योग्य आणि समाधानकारक उत्तर देऊनही त्यांच्याकडून पुन्हा साऱख्याच मुद्यावर तक्रारी आल्यास त्यांना प्रतिसाद दिला जाऊ नये, असे आदेश महापालिका प्रशासनाने परिपत्रकाद्वारे अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु, पारदर्शी आणि वेळेत सार्वजनिक सेवा मिळवण्याचा नागरिक म्हणून आपल्याला अधिकार असल्याचा दावा करून सागर दौंडे आणि नानासाहेब पाटील या दोघांनी या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयाल आव्हान दिले होते. तसेच, हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून ते त्यांच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करून ते रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दुसरीकडे, तक्रारींची दखल घेऊन प्रतिसाद दिल्यानंतरही याचिकाकर्ते हे वारंवार त्याच विषयाशी संबंधित तक्रारी करत होते. त्याच कारणास्तव याचिकाकर्त्यांसह चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याचे आदेश महापालिकेने दिल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. हे परिपत्रक याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे नसल्याचेही स्पष्ट केले. तसेच, एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचा कोणालाही मूलभूत अधिकार नसल्याचा पुरूच्चारही न्यायालयाने केला.