मुंबईतील वायू प्रदुषणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. परंतु, परिस्थिती जैसे थे असते, आता आणखी बिकट होत चालली आहे. सुनावणीजवळ आली की, तोंडदेखल्या कारवाई केल्याचे दाखवता, परंतु, आम्हाला रिझल्ट हवा आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांना धारेवर धरले. तसेच मुंबईची हवेची गुणवत्ता कधी सुधारणार? अशी विचारणा करून वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी कठोर पावले उलण्याची आवश्यकता बोलून दाखवली.
यावेळी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने राज्य सरकार, पालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) फटकारताना म्हणाले की, मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) हवेची गुणवत्ता आणि दृश्यमानता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. राज्य सरकार अथवा अन्य कोणतेही प्राधिकरण स्वतः हून काहीच पावले उचलत नाहीत. वेळोवेळी न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नाही. प्रत्येकवेळी पालिका, एमपीसीबीला न्यायालयाने आदेश द्यावेच का लागतात?, वायू प्रदुषणासारख्या गंभीर समस्येला आणि त्यामुळे होणाऱ्या त्रासाला आपण सगळेजण सामोरे जात आहोत. सर्व काही डोळ्यादेखत असूनही कोणीही काही पावले उचलत नाही. तुम्हाला जबाबदाऱ्यांची जाणीव कधी होणार? असा सवालही यावेळी केला.
पुढे उच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, हरितपट्टाच्या कमतरतेमुळे विविध प्रकारच्या प्रदूषणाच्या विखळ्यात मुंबई सापडली असून त्यामुळे आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. दरवर्षी दिवाळीनंतर परिस्थिती सारखीच असते. आम्हाला समस्या आणि कारणे पूर्णपणे माहिती आहेत. २०२३ मध्ये दिवाळीत दररोज काही तासांसाठीच फटाके फोडण्याची परवानगी असताना मध्यरात्री १ वाजेपर्यंत फटाके फोडत होते. याचा अर्थ न्यायालयाच्या अंमलबजावणी झाली नाही. आमच्या आदेशांची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनीच योग्य उपयायजोना केल्या नसल्याचेही सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, मुंबईत असंख्य बेकऱ्या आहेत. एका अहवालानुसार, मुंबई प्रतिदिवशी ५ कोटी पावाची निर्मिती केली जाते. त्यासाठी बेकऱ्यांमध्ये कोळसा अथवा खराब लाकडाचा वापर केला जातो. भट्टीत वापरले जाणारे लाकूड हे वायू प्रदुषण वाढविणाऱ्यात हातभर लावते. त्यामुळे बेकरींमध्ये लाकूड किंवा कोळसा वापरण्यास बंदी आणून गॅसचा वापर करण्यावर भर द्यावा. मुंबईतील रस्त्यावर वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे. त्यामुळे पेट्रोल किंवा डिझेलऐवजी सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक कार वापरण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित करा, अशी सूचनाही यावेळी सरकारला केली.
मुंबईतली हवेची गुणवत्ता खालावण्यास वाढते शहरीकरणासह ठिकठिकाणी सुरू असलेले बांधाकाम मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असल्याचा दावा अमायकस क्यूरी (न्यायालयीन मित्र) डॅरियस खंबाटा यांनी केला. मुंबईत कोस्टल रोड, मेट्रो, रस्त्यांचे असे अनेक बहुउद्देशीय सार्वजनिक प्रकल्पही सुरू असून तेही वायू प्रदुषणाच्या समस्येत भर घालत असल्याचे खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन विकास किंवा स्वच्छ हवा यापैकी एक निवड करण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.