येस बँक कर्ज घोटाळ्य़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवान यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दोघेही दीर्घकाळ तुरुंगात असून त्यांच्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने वाधवान बंधुंना जामीन मंजूर करताना नोंदवले.
मागील पावणेपाच वर्षांपासून वाधवान बंधू कारागृहात आहेत. त्यांच्या विरोधातील खटल्याला सुरूवातही झालेली नाही. एका कच्च्या कैद्याला खटल्याविना इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी ताब्यात ठेवणे हे खटला जलदगतीने निकाली काढण्याच्या आरोपीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या न्या. मिलिंद जाधव यांनी कपिल आणि धीरज यांना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. वाधवान बंधुंना आणखी तुरुंगवासाची आवश्यकता नाही आणि या टप्प्यावर खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार न करता दोघांनाही जामीन मिळण्याचा अधिकार असल्याचे वाधवान बंघुंना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, धीरज आणि कपिल हे त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरले, तर त्यांना कमाल सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, वाधवान बंधू हे चार वर्षे आणि नऊ महिने ते कैदेत आहेत. त्यामुळे, दोषी ठरल्यास त्यांना होणाऱ्या शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक काळ ते कारागृहात असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले. या प्रकरणी खटला चालवणाऱ्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचीही न्यायालयाने वाधवान बंधुना दिलासा देताना समीक्षा केली. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मे २०२३ मध्येच आरोपांचा मसुदा विशेष न्यायालयात सादर केला होता. परंतु, दोन वर्षे उलटूनही आरोपींवर आरोप निश्चित केलेले नाहीत. तसेच, आरोपनिश्चितीला होणाऱ्या विलंबासाठी याचिकाकर्त्यांनाच जबाबदार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.