बदलापूर शाळेतील कथित लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे यास बनावट चकमकीत मृत्युमुखी पाडलेल्या शिंदे यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महादंडाधिकाऱ्यांमार्फत चकमकीची चौकशी करण्याचे आदेश आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल आज सादर करण्यात आला आहे. त्यात या चकमक प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना जबाबदार धरले.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आज (२० जानेवारी) खुल्या न्यायालयात अहवाल वाचून दाखवला. “संकलित केलेल्या साहित्यानुसार आणि एफएसएलच्या अहवालानुसार, मृताच्या पालकांचे आरोप योग्य आहेत आणि चकमक करणारे पाच पोलिस त्याच्या अक्षय शिंदे याच्या मृत्यूसाठी जबाबदार आहेत,” असे खंडपीठाने सांगितले.
अहवालात असे म्हटले आहे की, मृत अक्षय शिंदे याच्याशी झालेल्या भांडणात पाच पोलिसांनी वापरलेले बळ ‘अन्याय्य’ कारक होते आणि हे पोलिस मृताच्या मृत्यूसाठी जबाबदार आहेत. अहवालानुसार, बंदुकीवर मृताच्या बोटांचे ठसे नाहीत. त्यात म्हटले आहे की, खाजगी बचावासाठी गोळीबार केल्याचा पोलिसांचा दावा अन्याय्य आणि संशयी आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांच्या मदतीने खंडपीठाला माहिती दिली की, राज्य कायद्यानुसार कारवाई करेल आणि एफआयआर नोंदवेल असे दोषी आढळलेल्या पोलिसांबाबत सांगितले.
उच्च न्यायालय याचिकाकर्त्या-वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यांनी विविध दिलासा देताना या प्रकरणाची चौकशी करण्याची तसेच दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती.
२५ सप्टेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, आरोपी, जो “बलवान माणूस” नव्हता, त्याच्यासोबत असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांकडून त्याला पराभूत करता येणार नाही हे स्वीकारणे कठीण आहे. तोंडीपणे असे नमूद करण्यात आले होते की, ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने आरोपीवर गोळीबार केला तो असे म्हणू शकत नाही की त्याला कसे प्रतिक्रिया द्यायची हे माहित नाही, कारण तो सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आहे.
१९ डिसेंबर २०२४ रोजी, मृत आरोपीच्या पालकांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते रस्त्यावर भीक मागून उदरनिर्वाह करत आहेत, कारण त्यांना कोणीही नोकरी देत नाही आणि त्यांना स्वतःचे घर सोडून फूटपाथवर राहण्यास भाग पाडले जात आहे.