कथित लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या १८ वर्षीय तरूणीला २८ आठवड्यांत गर्भपात कऱण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. शारिरीक स्वातंत्र्याची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले की, बाळाला जन्म द्यायचा की नाही याची निवड कऱण्याचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा याचिकाकर्तीला अधिकार आहे. त्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या अधिकाराची जाणीव ठेवून आणि वैद्यकीय मंडळाचे निष्कर्ष आणि मत विचारात घेऊन, याचिकाकर्तीला गर्भपात करण्याची परवानगी देत असल्याचे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
जे.जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या पुनरावलोकनानंतर उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. वैद्यकीय अहवालानुसार, या टप्प्यावर गर्भपात केल्याने पूर्णवेळ प्रसूतीसारखे धोका निर्माण होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, अहवालात गर्भ जिवंत जन्माला आल्यास वैद्यकीय समस्या गुंतागुंतीचे निर्माण होईल, त्यामुळे त्याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुसरीकडे, जर महिलेला गर्भपात कऱण्यास परवानगी दिली तर या प्रक्रियेमुळे याचिकाकर्तीच्या भविष्यातील गर्भधारणेच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकते का?, हा पैलू वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात नमूद केला नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. याचिकाकर्तीचे गर्भपात हे तिच्या वैद्यकीय तंदुरुस्तीवर अवलंबून राहिल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अधिकाऱ्यांना चालू तपासासाठी गर्भाचे डीएनए जतन करण्याचे आदेश दिले. जर याचिकाकर्त्याला मूल दत्तक द्यायचे असेल तर राज्य सरकार तिच्यावर कोणतेही बंधन न लादू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
याचिकाकर्ती आणि तिच्या भावाचा मित्र असलेल्या २१ वर्षीय पुरूषाचे प्रेमसंबंध होते. त्याने लग्नाचे आश्वासन आमिष दाखवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. गेल्या आठवड्यात तिच्या कुटुंबियांनी तिला रुग्णालयात नेले तेव्हा ती गर्भवती असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर घरच्यांनी आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. परंतु, एमटीपी कायद्यानुसार. २० आठवड्यांनंतर गर्भपात कऱण्यासाठी न्यायालायीन परवानगी आवश्यक असल्यामुळे पीडितेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.