पालकांच्या हयातीत त्यांची मुले त्यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत किंवा ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत. हा नियम सावत्र मुलांनादेखील लागू असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि वयोवृद्ध सावत्र आईला घराबाहेर काढणाऱ्या सावत्र मुलाला दणाक देऊन सावत्र आईचे घर १५ दिवसांत रिकामे करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन निर्णयांचा आधार खंडपीठाने घेतला. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याने घर रिकामे केल्यानंतर त्याचा ताबा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे सोपवला जाईल, असे आदेशही ज्येष्ठांसाठीच्या न्यायाधिकरणाने महिलेला दिलासा देणारा आदेश कायम ठेवताना खंडपीठाने दिले.
वृद्धेच्या पाच सावत्र मुलांमध्ये सगळ्यात लहान असलेल्या याचिकाकर्ताने (५०) त्याच्या भावी पत्नीसह न्यायाधिकरणाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कांदिवली-पोईसर येथील संबंधित घर हे आपला मृत पती आणि आपल्या नावावर होते. परंतु, याचिकाकर्त्याने आपल्याला त्यातून हाकलून दिल्याची तक्रार ८२ वर्षीय महिलेने न्यायाधिकरणाकडे केली होती. आपण याचिकाकर्त्याला आपल्यासह राहण्याची कधीही परवानगी दिली नव्हती. परंतु, जानेवारी २०२२ मध्ये पतीचे निधन झाल्यानंतर, दुसऱ्याच महिन्यात याचिकाकर्त्याने आपल्याला घरातून हाकलून दिले. त्यावेळी, आपण गंभीररीत्या आजारी होतो. तेव्हापासून आपण ८४ वर्षांच्या बहिणीसह तिच्या वांद्रे येथील घरी वास्तव्यास असल्याचा दावा वृद्धेने न्यायाधिकरणाकडे केला होता. तक्रारीची दखल घेऊन वृद्धेच्या दाव्याची खात्री पटल्यानंतर न्यायाधिकरणाने वृद्धेच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
न्यायाधिकरणाने या प्रकरणी आदेश देण्यासाठी न्याय्य आणि कायदेशीर दृष्टिकोन अवलंबला असल्याचे नमूद करून खंडपीठाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने सावत्र आईला घराबाहेर काढल्यानंतर ती तिच्या वयोवृद्ध बहिणीसह राहत आहे. तिची ही वयोवृद्ध मोठी बहीणच तिची काळजी घेत आहे. त्यामुळे, काही प्रमाणात स्मृतीभ्रंशाचा त्रास असलेल्या सावत्र आईचे तिच्या मोठ्या बहिणीने अपहरण केल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा अविश्वसनीय असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने तो फेटाळला. याचिकाकर्ता आणि त्याच्या भावी पत्नीला सावत्र आईच्या घरात राहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करून घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे, वृद्धेची काळजी घेण्यास न्यायालयाने तिच्या इतर बहिणींना परवानगी देताना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेशही दिले.