दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावर पत्रकार परिषदेदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरुद्ध निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने मंगळवारी वकील नीलेश ओझाविरुद्ध स्वतःहून अवमान कारवाई सुरू केली. पत्रकार परिषदेत ओझा यांनी केलेले विधान अवमानकारक असल्याचे विशेषपीठाने नमूद करून त्यांच्याविरोधात अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, अशा विचाऱणा करून त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचेही आदेश दिले. तसेच युट्यूब आणि एका मराठी वृत्तवाहिनीला संबंधित पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ व्यासपीठावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले.
दिशा सालियनच्या मृत्यूची चौकशीची मागणी वडील सतीश सालियन यांनी अँड. निलेश ओझा यांच्यामार्फत याचिकेतून केली आहे. याप्रकरणी १ एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत घेऊन ओझा यांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्ती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्तीविरुद्ध केलेली टिप्पणी म्हणजे न्यायालयाची प्रतिष्ठा मलीन करण्यासारखे आहे, असा ठपका उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर, न्या. एम. एस. सोनक, न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अजय गडकरी या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेषपीठाने ओझा यांच्यावर ठेवला. प्रथमदर्शनी ओझा यांनी केलेले विधान फौजदारी अवमानाच्या कक्षेत येते, असेही अधोरेखीत करून न्यायालयीन रजिस्ट्रारला ओझा यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच युट्यूब आणि एका मराठी वृत्तवाहिनीला पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत पुन्हा अपलोड करण्यास मज्जाव करून राज्य सरकारला आदेशाचे पालन झाल्याचे सुनिश्चित करण्यासही सांगितले.
काय म्हणाले न्यायालय
अँड. निलेश ओझा यांची पत्रकार परिषदेतील विधाने न्यायालय आणि विद्यमान न्यायमूर्तींच्या अधिकाराला कलंकित करण्यासाठी जाणूनबुजून केल्याचे दिसून येते. विधाने निंदनीय आणि बदनामीकारक आरोप करणारी असल्याचेही विशेषपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले. या अशाप्रकारच्या विधानांमुळे न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न असून ज्या पद्धतीने विधाने केली आहेत ती निश्चितच न्याय प्रशासनात अडथळा निर्माण करणारी असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. १ एप्रिल रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, सालियनचे वकील नीलेश ओझा यांनी २ एप्रिल रोजी सुनावणी ज्या विद्यमान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोर होणार होती. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. जर ओझा किंवा त्यांच्या अशिलाला विद्यमान न्यायमूर्तींविषयी काही आक्षेप होते तर २ एप्रिल रोजी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, ते संबंधित न्यायमूर्तीसमोर उपस्थित करू शकले असते. तथापि, तसे करण्याऐवजी ओझा यांनी पत्रकार परिषद घेतल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.