समाजाकडून बहिष्काराची किंवा भेदभावाच्या भीतीपोटी भारतात मानसिक आजार लपवून ठेवला जातो. परिणामी, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे मत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात नोंदवले. तसेच वडिलांच्या खुनप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि स्क्रिझोफ्रेनियाग्रस्त ३५ वर्षीय व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत त्याचे शिक्षेविरोधातील अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित केली.
याप्रकरणी निकाल देताना उच्च न्ययाालयाच्या न्यायमुर्ती भारती डोंगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या द्विसद्सीय खंडपीठाने सांगितले की, निरोगी मानसिक आरोग्य हे व्यक्तीला जीवनातील ताणतणावांना तोंड देण्यास सक्षम करते म्हणूनच प्रत्येक व्यक्तीसाठी मानसिक आरोग्य हे महत्त्वाचे असते. दुर्दैवाने, चुकीच्या सामाजिक धारणांमुळे अनेकदा मानसिक आजार लपवले जातात. प्रदीपकुमार मुरूगन या ३५ वर्षांच्या दोषसिद्ध आरोपीला दिलासा देताना नमूद केले.
वडिलांच्या खुनाप्रकरणी २०१५ मध्ये सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात प्रदीपकुमारने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. अपिलावर निकाल येईपर्यंत जामिनावर सुटका करण्याची मागणी त्याने केली होती. जामीन मिळल्यास प्रदीपकुमारची काळजी घेण्याचे आश्वासन त्याच्या बहिणीनेही न्यायालयाला दिले. ती मान्य करून न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.
घटनेच्या वेळी प्रदीपकुमार मानसिकदृष्ट्या आजारी होता आणि त्याच्यावर स्क्रिझोफ्रेनियाचे उपचार सुरू असल्याचा, असा दावा अपिलात केला होता. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रदीपकुमार याच्या मानसिक आरोग्याच्या मूल्यांकनाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश येरवडा कारागृह प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार, प्रदीपकुमारची वैद्यकीय चाचणी करून त्याच्या मानसिक आरोग्याचा मूल्यांकन अहवाल न्यायालयात सादर केला गेला. या अहवालात, प्रदीपकुमारला स्क्रिझोफ्रेनिया असल्याचे तसेच तो मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचे नमूद केले होते. शिवाय, मानसिक रुग्ण असल्याने आणि त्याला औषधांची सतत आवश्यकता असल्याने मनोविकार विभागात ठेवण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले होते.
त्या अहवालाची दखल उच्च न्यायालयाने घेत स्क्रिझोफ्रेनिया हा गंभीर मानसिक आजार असून त्यात व्यक्ती एका क्षणी सामान्य, तर दुसऱ्या क्षणी असामान्य वागते, असे न्यायालयाने नमूद केले.