सर्वोच्च न्यायालयास ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील याचिकेवर केंद्राच्या उत्तराची आशा

Editor

7 hours ago

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका अलीकडील वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या (ECI) तीनपैकी दोन आयुक्तांनी विरोध दर्शवूनही आयोगाने मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेबाबत अनेक निर्णय घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावली.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून उत्तर मागवले आणि हे प्रकरण ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील दुसऱ्या याचिकेसोबत जोडले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराला धोका निर्माण झाला आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त पक्षपाती आहेत.

वकील मेनका गुरुस्वामी यावेळी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, दिल्लीमध्ये हे प्रमाण एकूण मतदारांच्या ३० टक्के इतके आहे. बंगालमध्ये ते २५ टक्के होते. अपील प्राधिकरणाकडे १६ लाख अपीले प्रलंबित आहेत. त्या व्यक्तींना आधीच एका निवडणूक चक्रातून वगळण्यात आले आहे. आता आणखी एक निवडणूक चक्र सुरू होत आहे,” असे गुरुस्वामी यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मेनका गुरुस्वामी यांना याचिकेतील मागण्यांबाबत प्रश्न विचारले, त्यावर मेनका गुरुस्वामी यांनी त्या मागण्यांवर आपण ठाम असल्याचे सांगितले.

“तुम्ही तुमच्या मागण्या पाहिल्या आहेत का?” असा प्रश्न सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी विचारला.

“हो, आणि मी त्या मागण्यांवर ठाम आहे. त्या मागण्यांमध्ये काय त्रुटी आहे? जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील मतदानाचा अधिकार धोक्यात असताना आणि ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिया लादली जात असताना, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे कामकाज पक्षपाती असताना…” असे म्हणत त्यांनी ठामपणे उत्तर दिले.

“आम्हीही आमचा अभ्यास करतो. आम्हालाही या प्रकरणाची माहिती आहे,” असे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी प्रत्युत्तर दिले.

मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ एखाद्या विशिष्ट राज्यापुरते मर्यादित नसून त्यांचा परिणाम संपूर्ण देशावर होतो. “हे प्रकरण केवळ एका विशिष्ट राज्यापुरते मर्यादित नाही; त्या राज्याचा उल्लेख केवळ उदाहरण म्हणून केला जात आहे. आम्ही अलीकडील निवडणुकांकडे लक्ष वेधत आहोत. हा मुद्दा मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील कामकाजाशी, तसेच खुद्द निवडणूक आयोगाच्या संस्थेशी संबंधित आहे. एका घटनाबाह्य कायद्याद्वारे या बेकायदेशीर कृतीचे संरक्षण केले जात आहे. अशा प्रकारच्या पक्षपाती वर्तनासाठी काय शिक्षा किंवा परिणाम आहेत? हे सरकारी कर्तव्य पार पाडणे आहे का? असा प्रश्न मी स्वतःला विचारते. या देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा अनुभव घेत आम्ही मोठे झालो आहोत; पण आज तशी स्थिती राहिलेली नाही. मी या याचिकेतील प्रत्येक मागणीचा ठामपणे पुरस्कार करते. ही एक राष्ट्रीय समस्या आहे,” असा युक्तिवाद केला.

निवडणूक आयुक्तांच्या बहुमताच्या सहमतीशिवाय निवडणूक आयोगाने (ECI) घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर आणि रद्दबातल घोषित करण्याचे निर्देश मिळावेत, यासाठी वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

“प्रतिवादी क्रमांक ३ (मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार) यांच्या नेतृत्वाखाली — पूर्ण आयोगाच्या सहमतीशिवाय किंवा निवडणूक आयुक्तांच्या बहुमताच्या मताच्या विरोधात (CEC आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ च्या कलम १८ अन्वये) — सुरू केलेले, मंजूर केलेले किंवा अंमलात आणलेले सर्व निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे, आदेश आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल हे घटनाबाह्य, अधिकाराबाहेरचे (ultra vires) आणि सुरुवातीपासूनच रद्दबातल (void ab initio) घोषित करावेत,” अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली.

सरकारी कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर केल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या महासंचालक (माहिती तंत्रज्ञान) सीमा खन्ना यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केली.

याचिकेनुसार, सरकारी फाइल्सवरून असे दिसून आले की, १० महिन्यांच्या कालावधीत (नोव्हेंबर २०२५ – ऑगस्ट २०२६), दोन निवडणूक आयुक्तांनी — डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी — आयोगाच्या नावाने घेतलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या एकतर्फी, अनधिकृत आणि बेकायदेशीर निर्णयांविरुद्ध किमान १४ वेगवेगळ्या प्रसंगी (एकाच दिवशी चार वेळा समावेशासह) औपचारिकपणे लेखी असहमती आणि आक्षेप नोंदवले होते.

मतदार याद्यांमधून १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची (SIR दरम्यान) न्यायालयीन चौकशी आयोग किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी केली जावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या याचिकेद्वारे ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ (Registration of Electors Rules, 1960) अंतर्गत विहित केलेले कायदेशीर ‘फॉर्म ६’ (Form 6) पुन्हा लागू करण्याची आणि मूळ कायदेशीर निकषांच्या आधारे सर्व पात्र प्रौढांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली.

या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEC) अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने केलेल्या अनेक कृतींचा उल्लेख ‘बेकायदेशीर’ म्हणून करण्यात आला आहे.

याचिकेनुसार, ‘फॉर्म ६’ (जो मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी, तसेच नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या किंवा दुसऱ्या मतदारसंघात स्थलांतरित होणाऱ्या व्यक्तींसाठी वापरला जाणारा अधिकृत अर्ज आहे) मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी बदल केले. या बदलांतर्गत, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांसाठी पूर्वजांशी संबंधित माहितीची अनिवार्य अट (‘last SIR linkage’) लागू करण्यात आली.

हे बदल कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय किंवा ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ मध्ये कोणतीही सुधारणा न करता करण्यात आले. निवडणूक आयुक्तांच्या बहुमताने या कृतीचे वर्णन स्पष्टपणे ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ असे केले होते.

शिवाय, ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०’ (Representation of the People Act, 1950) च्या कलम १३बी (13B), २२ आणि २३ अन्वये मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) प्राप्त असलेले कायदेशीर अधिकार काढून घेण्यात आले आणि मतदार यादी व्यवस्थापनाचे अधिकार ‘माहिती तंत्रज्ञान महासंचालकां’च्या (DG-IT) नियंत्रणाखाली आणून त्याचे केंद्रीकरण करण्यात आले.

“दिल्लीमध्ये हे प्रमाण एकूण मतदारांच्या ३० टक्के इतके आहे. बंगालमध्ये ते २५ टक्के होते. अपील प्राधिकरणाकडे १६ लाख अपीले प्रलंबित आहेत. त्या व्यक्तींना आधीच एका निवडणूक चक्रातून वगळण्यात आले आहे. आता आणखी एक निवडणूक चक्र सुरू होत आहे,” असे गुरुस्वामी यांनी सांगितले.

खंडपीठाने मेनका गुरुस्वामी यांना याचिकेतील मागण्यांबाबत प्रश्न विचारले, त्यावर गुरुस्वामी यांनी त्या मागण्यांवर आपण ठाम असल्याचे सांगितले.

“आम्हीही आमचा अभ्यास करतो. आम्हालाही या प्रकरणाची माहिती आहे,” असे सरन्यायाधीश कांत यांनी प्रत्युत्तर दिले.

मतदार याद्यांमधून १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची (SIR दरम्यान) न्यायालयीन चौकशी आयोग किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी केली जावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या याचिकेद्वारे ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ (Registration of Electors Rules, 1960) अंतर्गत विहित केलेले वैधानिक ‘फॉर्म ६’ (Form 6) पुन्हा लागू करण्याची आणि सर्व पात्र प्रौढांना मूळ वैधानिक निकषांच्या आधारे मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEC) अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने केलेल्या अनेक कृतींना ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटले आहे.

याचिकेनुसार, ‘फॉर्म ६’ (जो मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरला जाणारा अधिकृत अर्ज आहे आणि नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या किंवा दुसऱ्या मतदारसंघात स्थलांतरित होणाऱ्या व्यक्तींसाठी असतो) यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी बदल केले. या बदलांतर्गत, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांसाठी पूर्वजांशी संबंधित माहितीची अनिवार्य अट (‘लास्ट एसआयआर लिंकेज’ किंवा SIR लिंकेज) घालण्यात आली.

ही कृती कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय किंवा ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ मध्ये कोणतीही सुधारणा न करता करण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या बहुतांश आयुक्तांनी या कृतीचे वर्णन स्पष्टपणे ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ असे केले होते.

शिवाय, ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०’ च्या कलम १३बी, २२ आणि २३ अन्वये मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आणि मतदार यादी व्यवस्थापनाचे अधिकार ‘आयटी महासंचालक’ (DG-IT) यांच्याकडे केंद्रित करण्यात आले.

सॉफ्टवेअरमध्ये जाणीवपूर्वक ‘रोलबॅक’ (मागील स्थितीवर परत जाण्याची) सुविधा न ठेवल्याचा आरोपही करण्यात आला. या सुविधेअभावी, न्यायालयीन निर्देश असूनही गोव्यातील ९७ पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यापासून मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) रोखण्यात आले.

गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश भारती आणि आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना सलग आठ पत्रे पाठवून ‘ECINet’ प्रणालीमध्ये ‘रोलबॅक/रिव्हर्सल’ (मागील स्थितीवर परत जाण्याची) सुविधा कार्यान्वित करण्याची विनंती केली होती, कारण EROs ना ९७ मतदार पूर्णपणे पात्र असल्याचे आढळले होते. तरीही, निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाने या विनंत्यांकडे दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे त्या ९७ नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागले, असा आरोप करण्यात आला.

पश्चिम बंगालमधील वादग्रस्त ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेबाबत, याचिकाकर्त्याने नमूद केले की, निवडणूक आयोगाने (ECI) पश्चिम बंगालमधील अपिलीय न्यायाधिकरणांसमोर नागरिकांविरुद्ध १६.१० लाखांहून अधिक अपिले दाखल केली होती.

ही अपिले अशा मतदारांच्या समावेशाला आव्हान देण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती, ज्यांची नावे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान सुरुवातीला यादीतून वगळण्यात आली होती, परंतु नंतर न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी ती पुन्हा समाविष्ट केली होती.

याचिकेनुसार, ही अपिले इतर दोन निवडणूक आयुक्त किंवा पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्या माहितीशिवाय, अधिकाराशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय दाखल करण्यात आली होती. याचिकेनुसार, “ऑगस्ट २०२६ मध्ये, निवडणूक आयुक्त संधू यांनी लेखी स्वरूपात नोंद केली: ‘निवडणूक आयोगाच्या वतीने ही अपील दाखल करण्यास कोण अधिकृत होते आणि कोणी केली?’ आणि ‘निवडणूक आयोगाच्या वतीने ही अपील प्रत्यक्षात कोणी दाखल केली?’ आयुक्त संधू, आयुक्त जोशी किंवा पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांपैकी कोणालाही या १६.१० लाख अपीलांची कोणतीही माहिती किंवा अधिकार नव्हता. हे न्यायालयीन लाभार्थ्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी रचलेले एक बनावट, अनधिकृत कायदेशीर गैरवापर दर्शवते.”

वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या बाबतीत, याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, गर्ग यांनी एकतर्फीपणे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) देखरेख रचनेत बदल करण्याचा आणि उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांना आयटी प्रकरणांमधून काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला.

यामुळे दोन्ही निवडणूक आयुक्त, संधू आणि जोशी, यांना थेट कॅबिनेट सचिवांकडे याचिका दाखल करण्यास भाग पडले.

ही याचिका वकील चंद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती.