दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशेबी रोकड त्यांच्या घरी लागलेल्या आगीत सापडल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारकडूनही अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसली तरी त्यांच्यावर न्यायालयीन कामाची जबाबदारी सोपवू नये असे सांगत त्यांची बदली केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच १७ वर्षापूर्वी एका न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. विषेश म्हणजे त्या न्यायाधीशाची निर्दोष सुटकाही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून झाली आहे. हे न्यायाधीश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती निर्मल यादव यांना १७ वर्षे जुन्या भ्रष्टाचार प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे.
चंदीगडमधील विशेष सीबीआय न्यायालयाने शनिवारी निवृत्त न्यायमूर्ती यादव आणि इतर तीन आरोपी, रविंदर सिंग भसीन, राजीव गुप्ता आणि निर्मल सिंग यांना २००८ च्या कॅश-अॅट-जजच्या दारावरच्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले. आणखी एक आरोपी, संजीव बन्सल यांचा खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला.
विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायमूर्ती अलका मलिक यांनी हा आदेश दिला. निवृत्त न्यायमूर्ती निर्मल यादव यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विशाल म्हणाले, “लाच म्हणून पैसे पाठवण्यात आले होते अशी खोटी कहाणी मांडण्यात आली होती, परंतु असे काहीही नव्हते आणि न्यायालयाने आज सर्वांना निर्दोष मुक्त केले”.
उल्लेखनीय म्हणजे, ऑगस्ट २००८ मध्ये न्यायाधीश निर्मलजीत कौर यांच्या निवासस्थानी १५ लाख रुपयांची रोकड असलेले पॅकेट पोहोचवण्यात आले तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले, परंतु असा आरोप करण्यात आला की ही रोकड प्रत्यक्षात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ती निर्मल यादव यांच्या निवासस्थानी पोहोचवण्यात येणार होती.
१३ ऑगस्ट २००८ रोजी एक व्यक्ती न्यायाधीश निर्मलजीत कौर यांच्याकडे १५ लाख रुपये रोख टाकण्यासाठी आली तेव्हा त्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आणि पोलिसांना बोलावण्यात आले आणि त्यांनी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला.
नंतर, तत्कालीन केंद्रशासित प्रदेश प्रशासक एसएफ रॉड्रिग्ज यांच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे वर्ग करण्यात आले.
हरियाणाचे माजी अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल यांनी त्यांचे शिपाई प्रकाश राम यांच्यामार्फत हे पैसे पाठवल्याचे आढळून आले.
प्रकाश राम हे तत्कालीन पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती निर्मलजीत कौर यांच्या घरी पोहोचताच त्यांनी सांगितले की त्या पॅकेटमध्ये दिल्लीहून आलेली कागदपत्रे आहेत.
तथापि, न्यायमूर्ती निर्मलजीत कौर यांच्या आग्रहावरून जेव्हा शिपायाने पॅकेट उघडले तेव्हा त्यात चलनी नोटा आढळल्या. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
हे प्रकरण चंदीगड पोलिसांना कळवण्यात आले, परंतु नंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले.
सीबीआयने ४ मार्च २०११ रोजी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीश असलेल्या न्यायमूर्ती निर्मल यादव यांच्या निवृत्तीच्या दिवशी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले.
न्यायमूर्ती यादव व्यतिरिक्त, घोटाळ्यात इतर चार जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले. हे वकील संजीव बन्सल (ज्यांनी पैसे पोहोचवले); दिल्लीतील व्यापारी रविंदर सिंग (ज्यांनी १५ लाख रुपये पाठवले); राजीव गुप्ता (संजीव बन्सल यांचे व्यवसाय भागीदार आणि ज्यांनी १४ ऑगस्ट २००८ रोजी यादव यांना पॅकेट पोहोचवले); आणि निर्मल सिंग (खाजगी व्यक्ती) होते.
नोव्हेंबर २००९ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातून न्यायमूर्ती यादव यांची बदली करण्यात आली. सीबीआयने असा निर्णय दिला की न्यायमूर्ती यादव यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हा केला आहे, तर न्यायालयाने बन्सल, गुप्ता आणि सिंग यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध कलमांखाली आरोप निश्चित करण्याचे आदेशही दिले होते.
तथापि, २०१३ मध्ये, न्यायमूर्ती निर्मल यादव म्हणाल्या की, त्यांच्याविरुद्ध कट रचणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतील सहकारी सदस्यांनी त्यांना लक्ष्य केले होते.