कोलकाता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) रॅलीला संघटनेचे ‘सरसंघचालक’ मोहन भागवत यांना संबोधित करण्यास परवानगी दिली आहे. जवळच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या माध्यमिक परीक्षांमुळे, लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे राज्याने रॅलीला परवानगी नाकारल्यानंतर न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी रॅलीला परवानगी दिली.
रॅली रविवारी होणार होती हे लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी असे म्हटले:
मान्य आहे की, माध्यमिक परीक्षा चालू आहे. तथापि, हा कार्यक्रम रविवारी सुट्टीच्या दिवशी नियोजित असल्याने आणि तो देखील फक्त १ तास १५ मिनिटांसाठी आणि राज्य उत्तरदात्यांच्या सूचनेनुसार, परिसरातील सर्वात जवळची शाळा एसएआय संकुलापासून जवळजवळ ५०० मीटर अंतरावर असल्याने, परीक्षेच्या वेळी परीक्षार्थींना कोणताही अडथळा किंवा त्रास होण्याची शक्यता नाही.
त्यानुसार, न्यायालय याचिकाकर्त्याला अशा पद्धतीने कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी देते की जेणेकरून परीक्षेच्या तयारीत व्यस्त असलेल्या कोणत्याही परीक्षार्थीला कोणतीही गैरसोय होणार नाही. याचिकाकर्त्याने जबाबदारीने वागावे आणि आवाज कमीत कमी ठेवला पाहिजे जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला कोणतीही अडचण किंवा समस्या उद्भवू नये, असेही तिने म्हटले आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिल्हा कार्यवाह म्हणून काम करत होते. १६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी वर्धमान येथील भारतीय क्रीडा प्राधिकरण संकुलात संघप्रमुख भागवत हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संबोधित करणार असल्याचे सादर करण्यात आले.
असे म्हटले होते की भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्याला सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी दिली होती परंतु पर्यावरण विभाग याचिकाकर्त्याला मेळाव्याला संबोधित करण्यासाठी मायक्रोफोन किंवा साउंड बॉक्स वापरण्याची परवानगी देत नव्हता.
याचिकाकर्त्याच्या मते, साउंड सिस्टमचा वापर केल्याशिवाय वक्त्याचा संदेश मेळाव्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सदर कार्यक्रमात लाऊड स्पीकरचा वापर केला जाणार नाही. फक्त ध्वनी पेट्या वापरल्या जातील आणि कार्यक्रम आयोजित केलेल्या ठिकाणीच ध्वनी मर्यादित असेल.
रिट याचिकेत असे सादर करण्यात आले होते की, कार्यक्रमस्थळाजवळील दोन्ही शाळा विषय संकुलाच्या बाह्य भिंतीपासून अंदाजे १ आणि २ किलोमीटर अंतरावर आहेत. हा कार्यक्रम रविवारी होईल आणि रविवारी कोणतीही परीक्षा नियोजित नसल्यामुळे परीक्षांमध्ये व्यत्यय येणार नाही.
महाधिवक्ता यांनी सदर अर्जाला विरोध केला. असे सादर केले गेले आहे की प्रतिबंधात्मक आदेश हा एक सामान्य आदेश आहे आणि तो २०२२ पासून लागू आहे. परीक्षा सुरू होण्याच्या तीन दिवस आधीपासून शैक्षणिक संस्था असलेल्या भागात लाऊड स्पीकर/सार्वजनिक भाषण प्रणाली वापरण्यास मनाई करणाऱ्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.
वरीलपैकी काही परीक्षा सुरू असल्याने परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी असे निर्बंध लादण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्याला अशा निर्बंधाची जाणीव असायला हवी होती आणि त्यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ कार्यक्रमाचे नियोजन केले पाहिजे होते.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने असे नमूद केले की माध्यमिक परीक्षा होणार असल्या तरी, हा कार्यक्रम रविवारी सुट्टीच्या दिवशी आणि मर्यादित काळासाठी आयोजित करण्यात आला होता.
अशाप्रकारे न्यायालयाने रॅली पुढे जाण्यास परवानगी दिली परंतु याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल जागरूक राहण्याचे आणि त्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ देऊ नये असे निर्देश दिले.