Tag Archives: high court

भाजपा सरकारच्या काळात परिक्षांना पेपरफुटीचे ग्रहण लागले असून सरकार एकही परीक्षा व्यवस्थित घेऊ शकत नाही. नीट, टीईटी पेपरफुटीनंतर आता एमएमआरडीए MMRDA च्या अभियांत्रिकी भरती परीक्षेत मोठा घोटाळा झाला आहे. या परिक्षेचा १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेला निकाल आणि गुणवत्ता यादीसंदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मेरिट लिस्टच्या प्राथमिक …

दहीहंडी उत्सवातील गोविंदापथकांना शासनामार्फत विमा संरक्षण देण्यात येते. यावर्षी वाढता प्रतिसाद पाहता गोविंदांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. आता १ लाख ६० हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती क्रीडा विभागाने दिली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास १० लाख रुपये, एक हात, एक …

विवादित धार्मिक स्थळांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकणाऱ्या एका निकालात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धार जिल्ह्यातील भोजशाळा-कमल मौला मशीद परिसर हे एक मंदिर असल्याचा निर्णय दिला.  [हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर]. न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) …

मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची बाजू न्याय्य ठरवत संबंधित महाविद्यालयास विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत पुणे येथील आय,एल,एस, विधि महाविद्यालय येथे …

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीवरील आरोपांशी संबंधित एका प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पवन खेरा यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी विशेष सुटीकालीन याचिका (Special Leave Petition) दाखल केली. …

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशी मालमत्ता असल्याच्या काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरांच्या आरोपांवरून,दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली. आसाममधील न्यायालये बंद असल्याचे कारण देत, पवन खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित पुरुषाचे ‘लिव्ह-इन’ नाते (सहजीवन) हा कोणताही गुन्हा नाही; तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कर्तव्यावर सामाजिक नैतिकता वरचढ ठरू शकत नाही [अनामिका आणि अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य]. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती …

राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे आरोग्य विभागातील नवीन पदभरती करताना, व सेवांतर्गत पदव्युतर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या (पीजी) उमेदवाराना प्रथम आदिवासी भागात नियुक्ती देण्यात येऊन रिक्त पदे भरण्यात येतील. त्यानंतरच बिगर आदिवासी भागातील पदे भरण्यात येतील. गेल्या वर्षभरात …

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संरक्षण आणि संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहेब भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली [सम्यक जनहित सेवा संस्था विरुद्ध भारतीय संघ]. १९९५ मध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिकेत उच्च न्यायालयाने उद्यानाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी दिलेल्या आदेशांचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर २०२५) अहमदाबादमधील ४०० वर्षांहून अधिक जुन्या मंचा मस्जिद संकुलाचे अंशतः पाडण्यास परवानगी देण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि असे म्हटले की हा उपाय सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आला आहे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या …