पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः हजर झाल्या आणि त्यांनी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील विविध मुद्दे मांडले.
गळ्यात काळ्या रंगाचा स्कार्फ घातलेला पांढरा पोशाख परिधान करून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर जोरदारपणे आपले म्हणणे मांडले आणि दुसऱ्या बाजूच्या वकिलांच्या हस्तक्षेपाला प्रत्युत्तर दिले.
“मी त्याच राज्याची आहे,” असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सुरुवातीला म्हणाल्या.
“यात कोणतीही शंका नाही, मॅडम!” असे सरन्यायाधीश कांत यांनी उत्तर दिले.
“तुमच्या दयाळूपणामुळे मी खूप आभारी आहे. न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती पांचोली यांनाही माझा विनम्र नमस्कार…” असे मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या.
आपले म्हणणे मांडायला सुरुवात करताना मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी म्हणाल्या, “समस्या ही आहे की आमचे वकील सुरुवातीपासून आमची बाजू लढवत आहेत, पण जेव्हा सर्व काही संपते, तेव्हा आम्हाला न्याय मिळत नाही. जेव्हा न्याय दाराआड असतो. आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाही. मी अनेक वेळा, निवडणूक आयोगाला सर्व तपशिलांसह सहा पत्रे लिहिली आहेत, पण काहीही उत्तर नाही, सर. मी एक वेठबिगार आहे, सर. कदाचित त्यासाठीच मला किंमत चुकवावी लागत आहे. मी एक खूप कमी महत्त्वाची व्यक्ती आहे, त्यासाठीच मला किंमत चुकवावी लागत आहे. मी एका सामान्य कुटुंबातून आले आहे, पण मी माझ्या पक्षासाठी लढत नाही.”
या टप्प्यावर सरन्यायाधीश कांत यांनी “मॅडम बॅनर्जी” असे म्हणत त्यांना थांबवले.
तसे पुढे बोलताना न्यायमुर्ती कांत म्हणाले की, “पश्चिम बंगाल राज्याने स्वतःच्या अधिकाराने याचिका दाखल केली आहे… सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोत्तम कायदेशीर संघ राज्याची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित आहे,” असे सांगितले.
तथापि, न्यायालयाने मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांना त्यांचे म्हणणे पुढे मांडण्याची परवानगी दिली आणि राज्यात दिसून येणाऱ्या प्रक्रियात्मक अडचणींची दखल घेतली, तसेच सर्वांनी उपाय शोधण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे असेही सांगितले.
“प्रत्येक समस्येवर उपाय असतो. कोणताही निष्पाप नागरिक मागे राहणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आपण उपायाकडे पाहिले पाहिजे.”
सरन्यायाधीशांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या, “जर तुम्ही मला फक्त ५ मिनिटे दिलीत तर.” सरन्यायाधीश कांत यांनी आश्वासकपणे सांगितले,
“आम्ही तुम्हाला ५ नाही, १५ मिनिटे देऊ.”
जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी हस्तक्षेप केला, तेव्हा बॅनर्जी यांनी “हात जोडून” म्हटले, “कृपया मला बोलू द्या, सर!”
न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांमध्ये काही वेळ संवाद झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा जमिनीवरील समस्या ठामपणे मांडायला सुरुवात केली. “त्यांची एसआयआर प्रक्रिया केवळ वगळण्यासाठी आहे, समावेशासाठी नाही,” असे मुख्यमंत्री म्हणाल्या.
मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी अधोरेखित केले की, ज्या महिलांचे लग्न झाले आहे, त्यांना सासरच्या घरी स्थलांतरित झाल्याबद्दल किंवा पतीचे आडनाव वापरल्याबद्दल नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. तार्किक विसंगती सूचीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरला असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या की, “बंगालचे लोक खूप आनंदी होते की या न्यायालयाने आधार कार्ड हे एक पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल असा आदेश दिला, पण त्यांनी ‘नाही’ म्हटले. इतर राज्यांमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र, कौटुंबिक नोंदणी कार्ड, सरकारी घराचे कार्ड, आरोग्य कार्ड यांना परवानगी आहे… त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त बंगालला लक्ष्य केले. इतकी घाई कशाची होती? जे काम दोन वर्षांत होते, ते तीन महिन्यांत केले जात आहे, तेही सण आणि कापणीचा हंगाम असताना,” ही बाबही न्यायालाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या मृत्यूंकडे लक्ष वेधले.
“Save democracy”
With folded hands, Hon’ble Chief Minister Smt. @mamataofficial made a humble request to the Hon’ble Court.
Under the pretext of “Logical Discrepancies,” lakhs of genuine voters in Bengal are being struck off electoral rolls for trivial name mismatches. What… pic.twitter.com/ucOKA0Jsbz
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 4, 2026
“या त्रासामुळे, कारण बंगालला लक्ष्य केले जात आहे. आसामला का नाही, ईशान्येकडील राज्यांना का नाही,” असेही मुख्यमंत्री बॅनर्जी मोठ्याने म्हणाल्या.
जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी त्यांच्या विधानांवर आक्षेप घेतला, तेव्हा सरन्यायाधीश कांत म्हणाले, “मॅडम इतक्या लांबून बोलण्यासाठी आल्या आहेत.”
सरन्यायाधीश कांत यांनी पुढे सांगितले की, न्यायालय आधारसारख्या काही मुद्द्यांवर भाष्य करू शकणार नाही, कारण एसआयआरच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.
त्यानंतर सुनावणी पुढे सरकली आणि मुख्यमंत्री बॅनर्जी मध्येच आपले मुद्दे मांडत होत्या. एका क्षणी, मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या की, निवडणूक आयोग हे “व्हॉट्सॲप कमिशन” आहे, हा स्पष्टपणे मेसेजिंग ॲपद्वारे निवडणूक अधिकाऱ्यांना सूचना पाठवण्याकडे एक संकेत होता.
न्यायालयाने हस्तक्षेप करून निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. सुनावणी संपल्यावर मुख्यमंत्री बॅनर्जींनी हात जोडून “आम्ही खूप आभारी आहोत” असे म्हटले.
गेल्या वर्षी, निवडणूक आयोगाने बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तिथे एसआयआर प्रक्रिया राबवली होती. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि नॅशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमन (एनएफआयडब्ल्यू) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांसह अनेक याचिकांनी या प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कोणतीही स्थगिती न दिल्याने निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवली.
त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू यासह इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया वाढवली. यामुळे याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने २९ जानेवारी रोजी यावर आपला निर्णय राखून ठेवला.
त्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात एसआयआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली आणि गेल्या वर्षी तयार केलेल्या विद्यमान मतदार याद्यांच्या आधारावर निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. त्यांनी मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी, विशेषतः ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ (तार्किक विसंगती) श्रेणीतील मतदारांची नावे वगळण्यापासून रोखण्यासाठी, तातडीने निर्देश देण्याची मागणी केली.
आपल्या याचिकेत, बॅनर्जी यांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्याच्या तात्काळ आणि अपरिवर्तनीय धोक्याची भीती व्यक्त केली आहे.
आपल्या याचिकेत, मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीत पात्र मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा तातडीचा आणि अपरिवर्तनीय धोका असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे निवडणुकीत राजकीय पक्षांसाठी समान संधीची परिस्थिती बिघडेल, असे म्हणाल्या.
“संपूर्ण एसआयआर प्रक्रिया ही मतदार यादीतील विद्यमान मतदारांना २००२ या मनमानी अंतिम तारखेच्या विरोधात ‘दस्तऐवजी’ पुराव्यांसह त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यास भाग पाडून त्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. हे संविधान, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० आणि १९५१ चे उल्लंघन करते,” असा युक्तिवाद तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे.