मुंबईत जुलै २००६ साली उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याबाबतच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर शुक्रवारी पूर्ण झाली.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मागील पाच महिन्यांपासून अपिलांवर सुनावणी सुरू होती. राज्यभरातील वेगवेगळ्या तुरुंगात बंद असलेले सर्व दोषसिद्ध आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे (व्हिसी) सुनावणीला उपस्थित राहत होते. सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांकडून युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे न्यायालयाने शुक्रावारी स्पष्ट केले आणि जर कोणत्याही आरोपीला काही बोलायचे असल्यास त्यांना दोन मिनिटांसाठी बोलण्याची परवानगी देऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यावेळी नागपूर तुरुंगात असलेल्या नावेद हुसेन या दोषींपैकी एकाने आपल्याला या प्रकरणात गोवले गेल्याचा दावा केला. अन्य कोणत्याही दोषसिद्ध आरोपीने बोलण्यास नकार दिल्यानंतर खंडपीठाने सर्वांचे आभार मानून प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले.
पश्चिम रेल्वे मार्गावर विविध ठिकाणी मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी पाठोपाठ सात बॉम्बस्फोट झाले. ज्यामध्ये १८० हून अधिकजण मृत्युमुखी पडले आणि अनेकजण जखमी झाले. सप्टेंबर २०१५ मध्ये, सत्र न्यायालयाने १२ आरोपींना दोषी ठरवले, त्यापैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून मृत्युदंडाची शिक्षा कायम करण्याची मागणी केली. फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषसिद्ध आरोपींपैकी एहतेशाम सिद्दीकी याने उच्च न्यायालयात याचिका करून शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या अपिलावर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन ते निकाली काढण्याच्या मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी गेल्या वर्षी विशेष खंडपीठ स्थापन केले होते. यापूर्वी ११ वेगवेगळ्या खंडपीठांपुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. मात्र, प्रत्येकवेळी काही ना काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही.