मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे प्रवक्ते आणि पत्रकार सौरव दास यांना, तसेच केंद्र सरकारच्या विविध संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावली आहे. सौरव दास यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप करत, त्यांच्या पार्श्वभूमीची चौकशी करावी, त्यांचा पासपोर्ट आणि आधार कार्ड रद्द करावे, तसेच त्यांची सोशल मीडिया खाती बंद करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगनयांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. चेन्नईमधील ‘जमीन पल्लवरम’ येथील रहिवासी आर. गणेश कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी असा आरोप केला आहे की, दास यांनी वारंवार न्यायव्यवस्थेबद्दल, ज्यामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांचाही समावेश आहे, आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत.
न्यायालयाने सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश देत नोटीस बजावली आणि सुनावणी तहकूब केली. न्यायालयाने या आरोपांवर अद्याप कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही.
या प्रकरणातील प्रतिवादींमध्ये चेन्नईचे प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी, ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (UIDAI), केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, कायदा व न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, तसेच ‘एक्स’ (X) आणि ‘इन्स्टाग्राम’ (Instagram) च्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील बी. जगन्नाथ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या अशिलाने ७ ऑक्टोबर रोजी संबंधित प्राधिकरणांकडे तक्रार नोंदवली होती, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
“ज्या पद्धतीने ते न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलतात, ती बोलण्याची योग्य पद्धत नाही,” असे ॲड. जगन्नाथ यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कथित टिप्पणींची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे आणि संबंधित प्राधिकरणांनी आधी केलेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई न केल्यामुळेच याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला.
या प्रकरणातील प्रतिवादींमध्ये चेन्नईचे प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी, ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (UIDAI), केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, कायदा व न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, तसेच ‘एक्स’ (X) आणि ‘इन्स्टाग्राम’ (Instagram) च्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील बी. जगन्नाथ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या अशिलाने ७ ऑक्टोबर रोजी संबंधित प्राधिकरणांकडे तक्रार नोंदवली होती, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
“ज्या पद्धतीने ते न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलतात, ती बोलण्याची योग्य पद्धत नाही,” असे ॲड. जगन्नाथ यांनी न्यायालयासमोर मांडले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कथित विधानांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक होते आणि यापूर्वी केलेल्या निवेदनावर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळेच याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.