म्हैसूर शासक टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला मंगळवारी देण्यात आली.
मिरवणूक विशिष्ट मार्गाने काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आली. परंतु, पोलिसांनी बॅनर आणि लोखंडी कमानी लावण्यास अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन एखाद्या व्यक्तीला मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे परंतु, त्यासाठी कायद्यानुसार सर्व अटी आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने अधोरेखीत केले आणि याचिका निकाली काढली.
तत्पूर्वी, मिरवणुकीबाबत आधीच शहरात काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाल्यामुळे एका विशिष्ट मार्गाने मिरवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, आता याचिकाकर्त्याना शहरभर बॅनर आणि कमानी लावायच्या असल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन अशा कोणत्याही मिरवणुकीसाठी कायद्यानुसार जे बंधनकारक आहे ते नियम, अटी पाळणे आवश्यक आहे. या प्रकरणीही तेच लागू होईल. हे प्रकरण अपवाद ठरू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मिरवणूक काढण्यापासून याचिकाकर्त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. बॅनर आणि कमानी लावण्याबाबतचा निर्णय पोलिसांना घेऊ द्या, असेही नमूद केले आहे.
तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था हे पोलिसांचे कार्यक्षेत्र असून त्यात ते हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परंतु, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याची काळजी घेणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हा दृष्टिकोन आता बदलण्याची वेळ आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखणे, हे पोलिसांचे कार्यक्षेत्र आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करणे थांबवा, असा सल्लाही न्यायालयाने यावेळी सरकारला आणि विशेषतः पोलीस प्रशासनाला याचिका निकाली काढताना दिला.
काय प्रकरण
टिपू सुलतान सह स्वातंत्र्यसैनिक मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या जयंती आणि संविधान दिनानिमित्त रॅली काढण्याची परवानगी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी नाकारली. त्या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाच्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष फैय्याज शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, मिरवणूक काढण्यास परवानगी देण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून केली होती.