सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रातील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि बँकांमधील कथित ‘अपवित्र’ युतीबाबत सात प्राथमिक प्रकरणात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एनसीआर प्रदेशात, विशेषतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये सबव्हेन्शन योजनांअंतर्गत फ्लॅट बुक केलेल्या गृहखरेदीदारांच्या याचिकांवर सुनावणी करत असताना हा आदेश दिला. या याचिकांमध्ये बँका त्यांच्या घरांचा ताबा मिळालेला नसतानाही त्यांना ईएमआय भरण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेली पहिली सीबीआय चौकशी सुपरटेक लिमिटेडवर केंद्रित असेल, जी एक प्रमुख विकासक आहे जी विविध उल्लंघनांसाठी आधीच चौकशीत आहे. दुसरी चौकशी दिल्लीच्या पलीकडे जाऊन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम आणि गाझियाबादच्या लगतच्या भागातील इतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांना व्यापेल.
अनेक बांधकाम व्यावसायिक आणि बँकांनी “गरीब घर खरेदीदारांना खंडणीसाठी घेतले” असे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की या साठमारीमुळे प्रचंड त्रास होत आहे. “घर खरेदीदारांना रडवण्यात येत आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले.
परिस्थिती अस्वीकार्य असल्याचे सांगून खंडपीठाने म्हटले की “सत्य उघड करण्यासाठी” स्वतंत्र चौकशीची वेळ आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सीबीआयनेच दिलेल्या प्रस्तावावर आधारित आहे, ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की वित्तीय संस्थांशी असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांचा हेतू आणि कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी प्राथमिक चौकशी आवश्यक आहे.
शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या पोलिस महासंचालकांना सीबीआयला मदत करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एजन्सीने स्वतःचे अधिकारी, निवडक राज्य पोलिस अधिकारी आणि विषय तज्ञांचा समावेश असलेले एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करायचे आहे.
याशिवाय, तपासात मदत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि संबंधित विकास प्राधिकरणांसारख्या संस्थांकडून नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील.