सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना डोळ्यांच्या उपचारासाठी तीन आठवड्यांकरिता परदेशात जाण्याची परवानगी दिली. देशाबाहेरील त्यांच्या हालचालींवरील निर्बंध शिथिल करण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिलेला नकार न्यायालयाने फेटाळला आहे.
हा आदेश भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दिला. अभिषेक बॅनर्जी यांनी परदेश प्रवासाची परवानगी मागितलेली त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
५ ऑगस्ट रोजी वादग्रस्त आदेश देताना, न्यायालयाने नमूद केले होते की, खासदार अभिषेक बॅनर्जी आपल्या प्रकृतीच्या मूल्यांकनासाठी कोलकाता येथील सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळासमोर हजर राहण्यास तयार नव्हते.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, जर टीएमसी नेते वैद्यकीय मंडळासमोर हजर झाले असते, तर वैद्यकीय तज्ञांनी दिलेल्या मताच्या आधारे, त्यांना उपचारासाठी परदेशात जाण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाकडून या प्रकरणाची तपासणी करता आली असती.
त्याच्या दोन दिवस आधी, ३ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला अभिषेक बॅनर्जीं यांच्या परदेश प्रवासाच्या परवानगीसाठीच्या याचिकेवर एका आठवड्याच्या आत सुनावणी घेण्यास सांगितले होते.
प्रवासाशी संबंधित हा अर्ज, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान एका जाहीर सभेत केलेल्या कथित वक्तव्याप्रकरणी अभिषेक बॅनर्जींवर लादलेल्या अटींशी संबंधित होता.
यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अभिषेक बॅनर्जींना सक्तीच्या कारवाईपासून मिळालेले तात्पुरते संरक्षण ६ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवले होते. हा दिलासा देताना, न्यायालयाने टीएमसी खासदाराला तपासात सहकार्य करण्याचे आणि पूर्वी आदेश दिल्याप्रमाणे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परदेशात प्रवास न करण्याचे निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांना ६ ऑक्टोबरपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत संरक्षण दिले होते आणि त्यांना तात्पुरते संरक्षण देण्याच्या अटींमध्ये बदल करण्याच्या त्यांच्या याचिकेवर ऑगस्टमध्ये सुनावणी होईल असे म्हटले होते, परंतु कोणतीही तारीख निश्चित केली नव्हती. अभिषेक बॅनर्जी यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेली एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.