बिल्किस बानोवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या दोन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दुपारी जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने असा युक्तिवाद केला की, बिपिन चंद्र जोशी आणि प्रदीप मोर्दिया यांनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. “…तसेच, आरोपींपैकी एकाला गंभीर अपंगत्व आहे,” असे न्यायालयाने २८ ऑक्टोबरच्या आदेशात म्हटले आहे, जो आता प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, “निश्चितच, काही मुद्द्यांवर निर्णय घेणे बाकी आहे… (परंतु) वरील बाबी लक्षात घेता आणि या अपिलातील मुद्द्यांचा विचार करून, आम्ही शिक्षा स्थगित करत आहोत आणि आरोपींना अशा अटी व शर्तींवर जामीन मंजूर करत आहोत, ज्या सत्र न्यायालयाने निश्चित केल्या असतील,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जोशी आणि मोर्दिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला आहे, ज्यामध्ये त्यांची शिक्षा आणि जन्मठेप कायम ठेवण्यात आली होती.
यापूर्वी ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, एका व्यक्तीचे नाव मूळ एफआयआरमध्ये नव्हते आणि बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि अत्याचार झाल्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनी त्याला गोवण्यात आले होते.
अहवालानुसार, असाही युक्तिवाद करण्यात आला की, बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि अत्याचारात त्या दोन व्यक्तींवर कोणत्याही ‘विशिष्ट कृती’चा आरोप लावण्यात आलेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, असा युक्तिवाद करण्यात आला की, त्या भीषण गुन्ह्याच्या घटनास्थळी त्यांची संभाव्य उपस्थिती हाच एकमेव पुरावा होता.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी सुटकेच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला आणि निदर्शनास आणून दिले की, गुजरात उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाने रेकॉर्डवर आणलेल्या सर्व संबंधित सामग्रीचा विचार केला होता, विशेषतः घडलेला गुन्हा इतका गंभीर आहे.
फेब्रुवारी २००२ मध्ये गोध्रा ट्रेन जाळपोळीच्या घटनेनंतर झालेल्या जातीय हिंसाचारातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला, तेव्हा ती २१ वर्षांची आणि पाच महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात सदस्य मारले गेले.
मोरधिया आणि जोशी हे दोन दोषी, त्या ११ जणांपैकी आहेत ज्यांच्या शिक्षेतील सवलत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये रद्द केली होती. या दोघांना सत्र न्यायालयाने दंगल, बिल्किस बानोवर बलात्कार आणि खून यांसारख्या अनेक आरोपांखाली दोषी ठरवले होते.
प्रत्येकाला दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
जानेवारी २०२४ मध्ये, गुजरात सरकारने दिलेल्या सवलतीनंतर मोरधिया, जोशी आणि इतर नऊ जणांची सुटका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर ते चर्चेत आले.
दरम्यान बिल्कीस बानोने त्यांच्या सुटकेला आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानोची बाजू घेतली; आपल्या आदेशात, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दोषींना सवलत देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय हा ‘अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन आणि… विवेकाचा गैरवापर’ होता आणि राज्य सरकारने दोषींसोबत ‘संगनमत करून काम केले आणि ते या गुन्ह्यात सामील होते’.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, ‘जातीय द्वेषाने प्रेरित…अतिशय विकृत आणि अमानुष’ गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या पुरुषांनी दाखल केलेल्या शिक्षेतील सवलतीच्या कोणत्याही अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार हे ‘योग्य’ प्राधिकरण नाही.
