१२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी आलेल्या राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या इतर नेत्यांच्या मोर्चाबाबत आणि त्यांच्या न्यायालयीन नोंदणी विभागात (कोर्ट रजिस्ट्री) प्रवेश करण्याबाबत उपस्थित केलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेस पक्ष, राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांना नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने, न्यायालयाच्या आवारात राजकीय निदर्शनांवर निर्बंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या चार वकिलांच्या याचिकेवर राहुल गांधी आणि इतरांकडून उत्तर मागितले आहे.
ही याचिका वकील दिगंत मिश्रा, दिव्यांश बिश्त, आशिष गोपाल गर्ग आणि श्वेता गर्ग यांनी, ‘ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड’ उत्कर्ष जैस्वाल यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी काँग्रेसच्या केरळ युनिटविरुद्ध, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरून ‘न्यायालयाचा अवमान’ (contempt of court) केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या परिसरात होणारे मोर्चे आणि निदर्शने नियंत्रित करणे, ही आमची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात अशा प्रकारचे मोर्चे काढले जाणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. असे घडू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांची व्यथा मी मांडू इच्छितो. दोनशे वकिलांनी एका निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अशा प्रकारे न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही.”
भाटिया यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या परिसराचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्याायलयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले, “आम्ही काही अलिप्त जगात (आयव्हरी टॉवर्समध्ये) बसलेलो नाही. बाहेर काय विधाने केली जात आहेत आणि न्यायालयात काय बोलले जात आहे, हे आम्हाला ठाऊक आहे. आम्हाला सर्व काही माहित आहे.”
भाटिया म्हणाले, “यात ‘क्रिमिनल कंटेंप्ट’ (गुन्हेगारी स्वरूपाचा अवमान) बाबतही एक स्वतंत्र मागणी केली आहे. मी आग्रहाने विनंती करतो की नोटीस बजावली जावी, कारण अशी घटना सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा कधीही घडू नये.”
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान कारवाईच्या मागणीवर नोटीस बजावली नाही. त्याऐवजी, न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना इतर मागण्यांवर आपले उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. “आज अवमानाची (contempt) कारवाई नाही. आम्ही केवळ नोटीस बजावत आहोत. पाहूया काय प्रतिसाद मिळतो, त्यानंतर आम्ही पुढील पाऊल उचलू,” असे सरन्यायाधीशांनी (CJI) म्हटले.
१२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढण्यात आलेला विरोधी पक्षांचा मोर्चा आणि त्याच दिवशी काँग्रेसच्या केरळ युनिटच्या ‘एक्स’ (X) हँडलवरून करण्यात आलेली एक पोस्ट, या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
त्या ‘एक्स’ पोस्टमध्ये म्हटले होते,
“प्रिय सूर्यकांत, जर कायदा आणि सुव्यवस्था तुमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसेल, तर आताच राजीनामा द्या. आम्ही तुमच्या जागी असा कोणीतरी शोधून काढू जो हे काम हाताळू शकेल.”
याचिकेत नमूद केले आहे की, या पोस्टमध्ये सरन्यायाधीशांचा उल्लेख त्यांच्या अधिकृत पदनामाचा आदर न राखता थेट नावाने करण्यात आला होता. तसेच, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या (sub-judice) प्रकरणांवर न्यायालयाबाहेर चर्चा करण्यास नकार देणाऱ्या विद्यमान सरन्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न यात दिसून येतो.
याचिकेत त्याच संध्याकाळी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केलेल्या एका पोस्टचाही उल्लेख आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते, “सूर्य (Surya) हे काम करू शकत नाहीत, म्हणून आम्ही ते करू.”
या याचिकेत केंद्र सरकारसोबतच काँग्रेस पक्ष, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी, महुआ मोईत्रा आणि अखिलेश यादव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेत म्हटल्यानुसार, राज्यघटनेतील कलम १२१ आणि १२४(४) मध्ये न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची एक निश्चित प्रक्रिया दिली आहे. काँग्रेसच्या केरळ युनिटची मागणी ही सरन्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे, ज्याला घटनात्मक चौकटीत परवानगी नाही.
याचिकेत असेही म्हटले आहे की, सरन्यायाधीशांच्या जागी दुसरा व्यक्ती शोधून काढण्याचा दावा करणे, हे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतच्या घटनात्मक तरतुदींच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
याव्यतिरिक्त, सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या वक्तव्यांचा निषेध करणारे सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (Supreme Court Bar Association) आणि सर्वोच्च न्यायालय ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (Supreme Court Advocates-on-Record Association) यांचे ठरावही यात उद्धृत करण्यात आले आहेत.