राजपाल यादव यांच्या विरुद्धच्या ‘चेक बाऊन्स’च्या (check bounce) अनेक प्रकरणांमध्ये रक्कम भरण्याचे आश्वासन देऊनही ते न पाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली [राजपाल नौरंग यादव आणि इतर विरुद्ध मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड].
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, राजपाल यादव यांनी सोमवारपर्यंत न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे (registry) ५ कोटी रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी त्याचे पालन केले नाही.
राजपाल यादव यांनी ५० लाख रुपयांच्या डिमांड ड्राफ्टची (DD) प्रत सादर केली आणि न्यायालयाला सांगितले की बँक त्यावर प्रक्रिया करत आहे.
“हे खरे आहे की नाही, हे आम्हाला माहित नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले.
“ते बँकेत आहेत. बँक त्यावर प्रक्रिया करत आहे,” असे राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी सांगितले.
“ते चित्रपट अभिनेते आहेत. ते इथेही अभिनय करत आहेत. त्यांना या संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा काहीही आदर नाही,” असे तक्रारदाराच्या वकिलांनी म्हटले.
“ते (तक्रारदार) गरीब नाहीत,” असे राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी सांगितले.
“ते कदाचित तुमच्यापेक्षा श्रीमंत असतील, पण ज्या प्रमाणात तुम्ही त्यांची फसवणूक केली आहे, त्या अर्थाने ते पीडित (गरीब) आहेत. या अहंकाराला योग्य जागी आणणे गरजेचे आहे. कधी बोलावे याचे भान तुम्हाला असायला हवे. तुमची जागा तुरुंगात आहे,” असे न्यायमूर्ती बागची यांनी कडक शब्दांत सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्यापर्यंत रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आणि हे प्रकरण उद्याच्या सुनावणीसाठी पहिल्या क्रमांकावर ठेवले.
हे प्रकरण राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीने ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ या खाजगी कंपनीकडून घेतलेल्या ५ कोटी रुपयांच्या रकमेशी संबंधित आहे; ही रक्कम राजपाल यादव निर्मिती करत असलेल्या एका चित्रपटासाठी घेण्यात आली होती.
ठरलेल्या वेळेत चित्रपट पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे संबंधित पक्षांमध्ये चार करार करण्यात आले.
तिसऱ्या करारानुसार, राजपाल यादव यांनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ला आठ ‘सिक्युरिटी चेक’ (हमी म्हणून दिलेले चेक) दिले होते. त्यानंतर तिसऱ्या कराराऐवजी चौथा करार करण्यात आला, ज्याला २१ एप्रिल २०१३ रोजीचा ‘संमती करार’ (consent agreement) म्हटले जाते. राजपाल यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, या संमती करारामध्ये आठ सिक्युरिटी चेक परत करणे आणि प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचे चार नवीन चेक देणे या तरतुदी होत्या. राजपाल यादव यांचा आरोप आहे की, ‘मुर्ली प्रोजेक्ट्स’ने (Murli Projects) आठ सुरक्षा धनादेश (security cheques) परत केले नाहीत; त्याऐवजी त्यातील सात धनादेश वटवण्यासाठी सादर केले, जे नंतर न वटता परत आले (dishonour झाले). या घटनेमुळे राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध फौजदारी तक्रारी दाखल झाल्या.
मे २०२४ मध्ये, सत्र न्यायालयाने राजपाल यादव यांना दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
वाद मिटवला जाईल अशी ग्वाही त्यांच्या वकिलांनी दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा स्थगित केली होती. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राकडेही (Mediation Centre) सोपवण्यात आले होते.
मात्र, वारंवार दिलेल्या आश्वासनांनंतर आणि तडजोडीसाठी अनेकदा मुदत वाढवून मागितल्यानंतरही, अभिनेता राजपाल यादव याने वचन दिल्याप्रमाणे रक्कम भरली नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. राजपाल यादव यांनी न्यायालयाला भरण्याचे आश्वासन दिलेली रक्कम (ज्यात हप्त्यांमध्ये भरण्याची परवानगी मागितलेल्या २.५ कोटी रुपयांचाही समावेश होता) जमा केली नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे राजपाल यादव यांना कारागृह प्रशासनासमोर शरण (surrender) जाण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. शरण जाण्यासाठी मुदत वाढवून मागण्याचा त्यांचा अर्जही फेटाळण्यात आला. अखेरीस ५ फेब्रुवारी रोजी राजपाल यादव शरण आले आणि तक्रारदाराकडे १.५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करेपर्यंत ते कारागृहात राहिले.
तरीही, अनेकदा हमी देऊनही उर्वरित रक्कम जमा करण्यात ते अपयशी ठरल्यामुळे, न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
राजपाल यादव यांच्या अर्जानुसार, त्यानंतर झालेल्या परस्पर संमतीच्या करारामुळे (consent agreement) आधीचे धनादेश अवैध ठरले होते; त्यामुळे त्या धनादेशांवर आधारित तक्रारी ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’च्या (Negotiable Instruments Act) कलम १३८ अन्वये कायदेशीररीत्या टिकू शकत नव्हत्या.
न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी त्यांना, ९ सप्टेंबरपर्यंत पैसे जमा करण्याच्या अटीवर, शरण जाण्यापासून सवलत दिली होती.
१५ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना आणखी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आणि ५ ऑक्टोबरपर्यंत पैसे जमा करण्यास सांगितले.
आज जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, तेव्हा ती रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
“बँका तीन-चार दिवस बंद होत्या,” असे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी केला.
मात्र, खंडपीठाचे या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही. “का? १५ सप्टेंबर रोजी तुम्हाला १६ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. आज ५ ऑक्टोबर आहे. तुमच्या मुदतीचे सात दिवस उलटून गेले आहेत. तुम्ही मुदतवाढीसाठी अर्ज करू शकला असता,” असे न्यायालयाने म्हटले.
“एकूण रक्कम ७.५ कोटी रुपये आहे. त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे मानले जावे,” असे तक्रारदाराच्या वकिलांनी सांगितले.
तरीही, न्यायालयाने राजपाल यादव यांचे अपील फेटाळले नाही, कारण तसे केल्यास तक्रारदाराला कदाचित पैसे मिळणार नाहीत.
“तुमचे पैसे सुरक्षित मिळावेत यासाठी, ते आमच्याशी जसे वागत आहेत त्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. की मग, त्यांना जे मिळायला हवे – म्हणजेच अपील फेटाळले जाणे – तेच आम्ही करावे? आम्हाला हे अपील फेटाळायचे आहे, पण त्याच वेळी तुमच्या अशिलाला काही रक्कम मिळावी यासाठी आम्हाला समतोलही साधायचा आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पूर्ततेबाबत (compliance) सुनावणी मंगळवारी घेण्याचे निश्चित केले.
“उद्यापर्यंत रक्कम भरली जावी. हे प्रकरण परवा न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत (बोर्डावर) पहिल्या क्रमांकावर ठेवावे,” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.