सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या वापराचे नियमन करणाऱ्या त्यांच्या आधीच्या अंतरिम आदेशामुळे मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांना सुनावणीचे वार्तांकन करण्यापासून रोखले जात नाही.
आधीच्या आदेशात पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळवण्यावर आणि प्रसारित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. तसेच, या निर्देशांचा परिणाम मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांद्वारे केल्या जाणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजाच्या वार्तांकनावर होणार नाही, असेही त्यात नमूद केले होते.
३१ जुलैच्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, त्या स्पष्टीकरणानंतरही काही प्रमाणात गोंधळ कायम होता.
त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या आदेशाचा अर्थ मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांद्वारे न्यायालयीन कामकाजाच्या वार्तांकनावर संपूर्ण बंदी घालणारा असा लावला जाऊ नये. त्यामुळे, अशा संस्था कामकाजाचे वार्तांकन करणे आणि कायदेशीर घडामोडी व न्यायालयीन निर्णयांची माहिती सामान्य जनतेला देणे सुरू ठेवू शकतात; मात्र अशा वार्तांकनादरम्यान न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिप्सचा वापर केला जाणार नाही.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या वार्तांकनावर परिणाम होत नसला तरी, मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांनी आधीच्या अंतरिम आदेशांतर्गत घातलेल्या निर्बंधांचे पालन करणे सुरू ठेवले पाहिजे.
हे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४ जुलैच्या अंतरिम आदेशाशी संबंधित आहे. या आदेशाद्वारे, पूर्वपरवानगीशिवाय सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळवणे, प्रसारित करणे, त्यातून कमाई करणे, पोस्ट करणे, पुन्हा पोस्ट करणे, अपलोड करणे, पाठवणे, त्यात बदल करणे, साठवणे आणि होस्ट करणे यांवर बंदी घालण्यात आली होती.
अशी परवानगी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस (Secretary General) किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाचे निबंधक जनरल (Registrar General) यांच्याकडून घेणे आवश्यक आहे.
ते अंतरिम निर्देश जारी करतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, त्यांच्या आदेशाचा परिणाम न्यायालयीन कामकाजाच्या प्रसारमाध्यमांमधील वार्तांकनावर होणार नाही.
हे स्पष्ट केले जाते की, या आदेशाचा मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांद्वारे केल्या जाणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजाच्या वार्तांकनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते की, याचिकेतील मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोडल मंत्रालयांच्या (संबंधित मंत्रालयांच्या) सल्लामसलतीने तयार केलेला प्रस्ताव न्यायालयासमोर सादर करावा.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना ‘न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) आणि रेकॉर्डिंगसाठीच्या आदर्श नियमावली’चा (Model Rules) स्वीकार करण्याबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यास आणि सतत व अखंड थेट प्रक्षेपणाच्या व्यवहार्यतेबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते.
हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी १८ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आले आहे.