सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, सीबीएसई (CBSE) बोर्डांतर्गत सध्या इयत्ता ६ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही, इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ‘अनिवार्य त्रि-भाषा धोरणा’तून (mandatory three-language policy) सूट देण्यात यावी.
भाषेच्या निकषांमधील अचानक झालेल्या बदलांमुळे आणि विशेषतः या धोरणाचा फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्यामुळे पालकांनी चिंता व्यक्त केली होती, त्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या बदलाचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, या वर्षी इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना या धोरणातून सूट देण्याचा त्यांचा विचार नाही. तसेच, जवळपास ९९ टक्के सीबीएसई शाळांनी ‘तृतीय-भाषा धोरण’ स्वीकारले असून त्यांच्याकडे आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत आणि केवळ १.२ टक्के शाळांवरच याचा परिणाम झाला आहे, असेही सरकारने नमूद केले.
मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, इयत्ता ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना जी ‘सवलत’ (किंवा दिलासा) देण्यात आली होती, तीच इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळायला हवी; आणि त्यांच्यासाठी हे धोरण १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, इयत्ता ६ वीच्या सध्याच्या तुकडीला (बॅचला) इयत्ता ७ वीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सूट दिली जावी. तसेच, अनिवार्य भाषेच्या निकषाशी संबंधित व्यापक मुद्द्यावर न्यायालय नंतर विचार करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारचा इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना या वर्षापासून या धोरणातून सूट देण्याचा विचार नाही.
“आम्ही सविस्तर चर्चा केली आहे. या वर्षापासून इयत्ता ६ वीला सूट देण्याच्या विचारात आम्ही नाही आहोत. त्यांनी या वर्षापासूनच याची अंमलबजावणी केली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने न्यायालयाला हेही सांगितले की, सुमारे २,८०० शाळांपैकी इयत्ता ६ वीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार केवळ १.२ टक्के शाळांवर याचा परिणाम झाला आहे. तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, सध्या इयत्ता ६ वीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ७ वीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सूट देण्यात यावी. “भारताच्या सॉलिसिटर जनरलनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ९९% शाळांनी ‘तिसरी भाषा’ धोरण स्वीकारले आहे आणि त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत; केवळ १.२% शाळांनीच याची अंमलबजावणी केलेली नाही.
“या पार्श्वभूमीवर, आम्ही असे निर्देश देतो की, इयत्ता ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना ज्याप्रमाणे सवलत देण्यात आली आहे, तशीच सवलत इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांनाही देण्यात यावी,” असे आदेशात नमूद करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान, ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच आपल्या भाषांची निवड केली होती, त्यांच्यासाठी मधल्या काळात नवीन भाषा आराखडा लागू करण्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सूचना केली की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती याचिकाकर्त्या शाळांशी संपर्क साधून त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी समजून घेऊ शकते.
“तुम्ही एक काम का करत नाही? अत्यंत जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमा. त्या समितीला या याचिकाकर्त्या शाळांशी किंवा याचिकाकर्त्यांशी संपर्क साधू द्या आणि समस्या जाणून घेऊ द्या,” असे ते म्हणाले.
पालकांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी आणखी एका समितीच्या सूचनेला विरोध केला आणि या मुद्द्यावर निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
“आणखी समित्या स्थापन कराव्यात असे आम्हाला वाटत नाही, कारण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. समितीमुळे काहीही साध्य होत नाही. त्यापेक्षा यावर काहीतरी ठोस निर्णय घेतला जावा,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जे विद्यार्थी इयत्ता ४ थी पासून विशिष्ट विषय आणि भाषांचा अभ्यास करत होते, त्यांना आता भाषा बदलण्यास सांगितले जात आहे.
पालकांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अनिवार्य भाषेच्या निकषांमधील अचानक बदलाचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे.
त्यांनी पाठ्यपुस्तकांच्या उपलब्धतेबाबतही चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही पुस्तके सुरुवातीला ऑनलाइन उपलब्ध नव्हती आणि ती अजूनही विद्यार्थ्यांच्या हातात प्रत्यक्षपणे पोहोचलेली नाहीत, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यांच्या शाळेतील (डीपीएस) विद्यार्थी इयत्ता ४ थी पासून स्पॅनिश भाषेचा अभ्यास करत होते. स्पॅनिशसाठी सहा तुकड्या (sections) होत्या आणि प्रत्येक तुकडीत सुमारे ५० विद्यार्थी होते; मात्र आता या विद्यार्थ्यांना संस्कृत विषयाकडे वळवण्यात आले आहे.
“आम्ही संस्कृत विरुद्ध स्पॅनिश किंवा जर्मन अशा वादात किंवा गुणवत्तेच्या मुद्द्यात शिरणार नाही. मुख्य मुद्दा असा आहे की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ (NEP) देखील असे सांगते की कोणतीही भाषा बळजबरीने लादली जाणार नाही.” “हे घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगत असायला हवे,” असे ते म्हणाले.
नवीन आराखड्यानुसार इंग्रजीचे ‘अ-स्थानिक भाषा’ (non-native language) म्हणून केलेले वर्गीकरण यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“संविधान ज्या भाषेत लिहिले गेले आहे, न्यायालयात कामकाज ज्या भाषेत चालते आणि ज्या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत, तीच इंग्रजी भाषा आहे. मग अचानक इंग्रजीचा समावेश ‘पर्यायी’ किंवा ‘परदेशी’ भाषेच्या श्रेणीत कसा काय केला जाऊ शकतो?” असा सवाल त्यांनी केला.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले की, या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त अडचणींचा सामना करावा लागू नये, अशी न्यायालयाची इच्छा आहे.
“सहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल मला शंका नाही. विद्यार्थ्यांची संख्याही मर्यादित आहे. ते या बदलाशी जुळवून घेतील,” असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.
त्यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “आम्हाला नेमके तेच नको आहे. आम्हाला विद्यार्थ्यांसाठी सोयीस्कर परिस्थिती हवी आहे, अडचणी नकोत. त्यांना सतत आव्हानांना सामोरे जाण्यास भाग पाडायचे नाही.”
सॉलिसिटर जनरल यांनी याला दुजोरा देत म्हटले, “सोयीस्कर (Comfort) हाच योग्य शब्द आहे.”
त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, या व्यापक मुद्द्याची सविस्तर तपासणी होणे बाकी असल्याने न्यायालय सध्या सीबीएसईवर (CBSE) कोणतीही बंदी घालत नाही.
“जे विद्यार्थी सध्या इयत्ता ६ वी मध्ये आहेत, त्यांना इयत्ता ७ वी च्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली सोय मिळू द्या. १ एप्रिल २०२७ पासून याची अंमलबजावणी करा. आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे,” असे ते म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरल यांनी पुस्तके उपलब्ध असल्याचा दावा केला, तर पालकांच्या वकिलांनी सांगितले की ती केवळ ऑनलाइन उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांकडे छापील प्रती नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सहा आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवले आहे. चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र आणि त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.