परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या १८ वर्षांखालील आणि कोणताही गुन्हेगारी पूर्वेतिहास नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशातील भाजपा शासित राज्यांना दिले. तसेच व्यापक अंतरिम उपाययोजनांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, दिल्लीतील जंतर मंतर आणि इतर विविध राज्यांमध्ये कॉकरोच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या कोणत्याही एफआयआरच्या संबंधात कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाऊ नये.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, हे संरक्षण गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना लागू होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही संकेत दिले की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या अत्याचारांच्या आरोपांची उच्चाधिकार समितीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. या चौकशीत पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या आरोपांचीही चौकशी केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारांनाही नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अनेक राज्यांमध्ये आंदोलनांवरील कारवाईदरम्यान झालेल्या पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. यामध्ये २० जुलै रोजी संसदेकडे मोर्चा काढताना विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या घटनेचाही समावेश आहे. आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेत म्हटले आहे की, बिहारमधील एका पोलीस अधिकाऱ्याने आंदोलनादरम्यान एके-४७ चा वापर केला.
या प्रचंड आंदोलनामुळे अखेरीस शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले, तर दुसरीकडे सरकार परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याच्या प्रयत्नात होते.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की ज्यांनी “अत्याचार” केला किंवा कायदा हातात घेतला, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
“संपूर्णपणे स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. ज्या कोणी अत्याचार केले, कायदा हातात घेतला, त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. जर जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तर चौकशीला काही अर्थ नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि ड्रोन फुटेज, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन आणि पीसीआर लॉग जतन करण्याचे निर्देशही दिले. आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती आणि डिजिटल डेटा सार्वजनिक करू नये, असेही निर्देशही सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी राज्यांना दिले.
“आंदोलकांचा कोणताही वैयक्तिक डेटा, तपशील प्रसिद्ध करू नये,” असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने २० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान पेलेट गन वापरल्याच्या आरोपांची दखल घेत, अशा आंदोलनांना हाताळण्यासाठी पोलिसांना नवीन कार्यप्रणालीची (प्रोटोकॉल) आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. पेलेट गनच्या जखमांमुळे एका तरुणाची दृष्टी गेली. तसेच, सुरक्षा दलांकडून इलेक्ट्रिक बॅटन आणि खिळे लावलेल्या काठ्यांचाही कथितरित्या वापर करण्यात आल्याची नोंद घेतली.
सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, कोणत्या प्रकारचा अश्रुधूर किंवा तत्सम उपाययोजना वापराव्यात आणि त्यांच्या वापरास परवानगी द्यावी की नाही, हे आपल्याला ठरवावे लागेल. अखेर, आंदोलने हा लोकशाहीचाच एक भाग आहे, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले की, २० जुलैच्या हिंसाचारात सुमारे २५० पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले होते आणि त्यांनी एका निष्पक्ष तपास यंत्रणेमार्फत चौकशीची मागणी केली. तुषार मेहता असेही म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात गुन्हेगारांनी घुसखोरी केली असावी.
जर विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाला असेल, तर ही एक गंभीर बाब आहे, असे एसजी मेहता म्हणाले. “एक राज्य म्हणून, आम्ही असे काहीही करू शकत नाही ज्यामुळे पोलीस दलाचे मनोधैर्य खच्ची होईल, असेही ते त्याच सुरात म्हणाले.
यावर सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणारे खरंच विद्यार्थी होते का, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
पुढे बोलताना सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, पोलीस अधिकाऱ्यांवरील हल्ले… खरंच आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी केले होते का, हा एक पैलू असेल,” असे न्यायालयाने म्हटले. यावर, एसजी मेहता यांनी दावा केला की, बलात्कार आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल असलेले गुन्हेगार आंदोलनात सहभागी झाल्याचे आढळून आले आहे.
विशेषरित्या मिळालेल्या दिल्ली पोलिसांच्या एका अंतर्गत अहवालात असे उघड झाले आहे की, सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात उपस्थित असलेले ९८९ लोक यापूर्वी बलात्कार, दरोडा आणि अपहरण यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये सामील होते.
सोमवारी – सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी – सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, केवळ आंदोलनामुळे पोलीस लाठीचार्ज करू शकत नाहीत. शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलनाचा अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
देशभरातील आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान पोलीस नियमावलीची तातडीची गरज असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात, ३ ऑगस्ट रोजी होईल.