खाजगी रुग्णालये रुग्णांना केवळ रुग्णालयाने शिफारस केलेल्या फार्मसीमधून औषधे इत्यादी खरेदी करण्यास भाग पाडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशभरातील राज्यांना पुरेशी आरोग्य पायाभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या अपयशामुळे सर्व प्रकारच्या रुग्णांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी रुग्णालये (जरी प्रसिद्ध आणि विशेषीकृत) स्थापन करण्यात आली आहेत.
“…या देशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, राज्ये सर्व प्रकारच्या रुग्णांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय पायाभूत सुविधा विकसित करू शकली नाहीत. म्हणूनच राज्यांनी खाजगी संस्थांना वैद्यकीय क्षेत्रात पुढे येण्यास मदत केली आहे आणि प्रोत्साहन दिले आहे, परिणामी, त्यांच्या वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध आणि जगभरातील कोणत्याही रुग्णालयापेक्षा कमी नसलेली असंख्य प्रसिद्ध खाजगी रुग्णालये देशभरात स्थापन झाली आहेत…केवळ जनताच नाही तर राज्य देखील मोठ्या प्रमाणात जनतेला मूलभूत आणि विशेष वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी या खाजगी संस्थांचा शोध घेते”, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
राज्यघटनेच्या भाग IV (राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे) च्या संदर्भात राज्यांच्या कर्तव्याबद्दल बोलताना, न्यायालयाने पुढे असे मत मांडले की, “सर्वांना वैद्यकीय सुविधा पुरवणे हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत येणारा अधिकार आहे. म्हणून राज्ये राज्ये संविधानाच्या भाग ४ मध्ये कल्पना केलेल्या त्यांच्या कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी लोकांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी स्वतः वचनबद्ध आहेत.”
वरील पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की खाजगी रुग्णालयांच्या आवारातील प्रत्येक क्रियाकलापांचे नियमन करणारे धोरण केंद्र/राज्यांनी आणणे शहाणपणाचे ठरेल का. “अशा धोरणाचा परिणाम तीव्र होईल का, ज्यामुळे लोकांना आरोग्य उद्योगात पुढे येण्यास आणि गुंतवणूक करण्यास निरुत्साहित केले जाईल?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
अखेर, राज्यांना या विषयावर योग्य वाटेल तसे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.