सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्हॉट्सॲप आणि मेटा (जी व्हॉट्सॲपची मालक कंपनी आहे) यांना मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या ‘स्वीकारा किंवा सोडून द्या’ या गोपनीयता धोरणावरून तीव्र शब्दांत फटकारले, आणि हे धोरण डेटा चोरीला प्रोत्साहन देत असल्याचे दिसून येत असल्याचे म्हटले [व्हॉट्सॲप, मेटा विरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोग].
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यासाठी अशा गोपनीयता धोरणातून बाहेर पडण्याचा कोणताही स्पष्ट पर्याय उपलब्ध नसल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी सवाल करत म्हणाले की, “बाहेर पडण्याचा प्रश्नच कुठे आहे? तुमच्या मोबाईलमध्ये मला दाखवा. ही खाजगी माहितीची चोरी करण्याची एक सभ्य पद्धत आहे! तुम्हाला तुमचे व्यावसायिक हित माहित आहे आणि तुम्ही ग्राहकांना या ॲपचे व्यसन कसे लावले आहे हे देखील तुम्हाला माहित आहे. प्रत्येकजण याचा वापर करतो. जर वापरकर्त्यांना बाहेर पडण्याचा अधिकार असेल, तर हा अधिकार अस्तित्वात आहे हे वापरकर्त्यांना कसे कळेल? आम्हाला तो पर्याय आणि वापरकर्त्याची परिस्थिती पाहू द्या. जेव्हा बाहेर पडण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा माहिती वर्तमानपत्रात दिली जाते. एखाद्या व्यक्तीला हे कसे कळेल?” असे विचारले.
न्यायालय व्हॉट्सॲपच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाच्या (NCLAT) निर्णयाविरुद्धच्या अपीलवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर त्याच्या २०२१ च्या गोपनीयता धोरणावरून लावलेला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी आज इशारा दिला की, व्हॉट्सॲप भारतीय वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करून सुटू शकत नाही. “डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली तुम्ही या देशाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळू शकत नाही. तुम्ही या देशाच्या घटनात्मकतेची खिल्ली उडवत आहात. तुम्ही अशा प्रकारे लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी कसे खेळू शकता? लोक यासाठी तुम्हाला पैसे देतात. ग्राहकांकडे कोणताही पर्याय नाही, तुम्ही मक्तेदारी निर्माण केली आहे!” असेही यावेळी निरिक्षण नोंदविले.
खंडपीठाने अखेरीस व्हॉट्सॲपला एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपले गोपनीयता धोरण आणि त्याअंतर्गत डेटा शेअरिंगची कामे कशी चालतील हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, “ग्रामीण तामिळनाडूमध्ये बसलेली एखादी व्यक्ती, जिला फक्त तिची भाषा समजते, ती तुमच्या अटी कशा समजून घेईल? एक हमीपत्र द्या, त्यानंतर आम्ही या प्रकरणाची गुणवत्तेनुसार सुनावणी करू,” असेही सांगितले.
सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांना अनेकदा कोणतीही स्पष्ट संमती नसताना लक्ष्यित जाहिरातींचा सामना करावा लागतो, याकडेही लक्ष वेधले गेले, ज्यामुळे खाजगी डेटा कसा शेअर केला जातो याबद्दल चिंता वाढली. “त्यांचा संपूर्ण महसूल जाहिरातींमधून येतो. माय लॉर्ड्स, आम्हीच त्यांचे उत्पादन आहोत. त्यामुळेच ते (व्हॉट्सॲप) मोफत आहे,” असे सीसीआयचे वकील समर बन्सल यांनी सांगितले.
“जर तुम्ही त्यातून कायदेशीर उत्पन्न मिळवत असाल, तर त्यात काहीही गैर नाही,” असे सरन्यायाधीश कांत म्हणाले.
“आम्ही काय करत आहोत हे न्यायालयाला कळवण्यासाठी मी एक पानाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करू का? न्यायालय त्याचा विचार करून निर्णय घेऊ शकते,” अशी ऑफर व्हॉट्सॲपच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिली.
केंद्र सरकारला अतिरिक्त पक्ष म्हणून सामील करून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी ९ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअप आणि मेटाला सांगितले की,”अंतरिम निर्देश जारी करण्याच्या उद्देशाने, हे प्रकरण पुढील सोमवारसाठी सूचीबद्ध करा. ज्येष्ठ वकिलांनी केलेल्या संयुक्त विनंतीनुसार, केंद्र सरकारला प्रतिवादी म्हणून सामील करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार देखील आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकते,” असे सांगितले.
जानेवारी २०२१ मध्ये, व्हॉट्सॲपने वापरकर्त्यांना त्याच्या सेवाशर्ती आणि गोपनीयता धोरणातील अद्यतनांबद्दल माहिती दिली, जे ८ फेब्रुवारी २०२१ पासून लागू होणार होते. अधिसूचनेत म्हटले होते की, प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी वापरकर्त्यांनी नवीन अटी स्वीकारणे आवश्यक आहे. २५ ऑगस्ट २०१६ च्या मागील गोपनीयता धोरणापेक्षा वेगळे, जे वापरकर्त्यांना फेसबुकसोबत डेटा शेअर न करण्याचा पर्याय देत होते, अद्ययावत धोरणाने मेटासोबत डेटा शेअर करणे अनिवार्य केले.
सीसीआयने तपास सुरू केला आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये असा निर्णय दिला की, व्हॉट्सॲपचे २०२१ चे गोपनीयता धोरणातील अद्यतन हे स्पर्धा कायदा, २००२ अंतर्गत वर्चस्वाचा गैरवापर आहे. त्यांनी व्हॉट्सॲपला पाच (५) वर्षांसाठी आपल्या प्लॅटफॉर्मवर गोळा केलेला डेटा मेटा किंवा तिच्या उत्पादनांसोबत शेअर न करण्याचे निर्देश दिले.
या आदेशाला व्हॉट्सॲप आणि मेटाने एनसीएलएटीमध्ये आव्हान दिले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, एनसीएलएटीने सीसीआयचा हा निष्कर्ष बाजूला ठेवून व्हॉट्सॲपच्या बाजूने अंशतः निर्णय दिला की, मेटाने ऑनलाइन डिस्प्ले जाहिरातींमधील आपले स्थान टिकवण्यासाठी ओटीटी मेसेजिंग मार्केटमधील आपल्या वर्चस्वशाली स्थानाचा फायदा घेतला होता.
तथापि, एनसीएलएटीने स्पर्धा नियामक संस्थेने लादलेला ₹२१३.१४ कोटींचा दंड कायम ठेवला. त्यानंतर, सीसीआयने दाखल केलेल्या स्पष्टीकरण अर्जावर, एनसीएलएटीने नियामक संस्थेचे वापरकर्ता-निवडीचे संरक्षण पुनर्संचयित केले आणि व्हॉट्सॲपला उपचारात्मक निर्देशांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली.
त्यानंतर व्हॉट्सॲप आणि मेटाने त्यांच्यावर लादलेल्या दंडाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आजच्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी व्हॉट्सॲपच्या वकिलांना विचारले की, त्यांची गोपनीयता धोरण त्यांच्या दाव्यानुसार पारदर्शक आहे का.
“एका रस्त्यावरील विक्रेतीला या अटी आणि शर्ती कशा समजतील? तुम्ही वापरत असलेल्या भाषेची तुम्ही कल्पना करू शकता का! प्रत्येक अशा अटीची तपासणी झालीच पाहिजे! … आमचा तुम्हाला एक साधा प्रश्न आहे, तुमच्या घरातील मोलकरणीला विचारा. त्यांना ही परिस्थिती समजेल का? देशातील मोठा वर्ग तुमच्या अटी आणि शर्ती कशा समजून घेणार?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
व्हॉट्सॲप आणि मेटाच्या वकिलांनी उत्तर दिले की, केवळ काही डेटा शेअर केला जातो, आणि भारतात आता डेटा संरक्षण कायदा लागू आहे. तथापि, न्यायमूर्ती बागची यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हा नवीन कायदा अद्याप लागू झालेला नाही.
सरन्यायाधीश कांत यांनी पुढे टिप्पणी केली की, व्हॉट्सॲपचा घोषित उद्देश केवळ मेसेजिंग सेवा प्रदान करणे आहे, डेटाची विक्री करणे नाही.
“व्हॉट्सॲप येथे डेटा गोळा करून विकण्यासाठी नाही. तुम्ही येथे मेसेजिंग आणि संवाद सेवा देण्यासाठी आहात,” असे ते म्हणाले.
“ही (मेसेजिंग सेवा) विनामूल्य आहे,” असे व्हॉट्सॲपच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, चिंता व्हॉट्सॲप आणि मेटा दाखवत असलेल्या मोठ्या वर्तणुकीच्या पद्धतींबद्दल आहे. “डीपीडीपी कायदा केवळ गोपनीयतेबद्दल बोलतो. आम्हाला वर्तणुकीच्या प्रवृत्तींची चिंता आहे. तुम्ही ऑनलाइन जाहिरातींच्या उद्देशाने डेटा वापरत आहात,” असे ते म्हणाले.
“आम्ही तुम्हाला असंख्य उदाहरणे दाखवू शकतो. तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना औषधांबद्दल विचारता, एकदा त्यांनी प्रिस्क्रिप्शन पाठवले की, ५ मिनिटांत तुम्हाला कोणते मेसेज येतात ते तुम्ही पाहाल,” असे सरन्यायाधीश कांत यांनी पुढे सांगितले.
“व्हॉट्सॲप एन्क्रिप्टेड आहे. दोन व्यक्तींमध्ये पाठवलेला संदेश व्हॉट्सॲपसुद्धा वाचू शकत नाही,” असे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी प्रतिवाद केला.
“जर तुमच्या डॉक्टरांनी फक्त ‘क्रोसिन घ्या’ असे लिहिले, तर आम्हाला लक्ष्यित जाहिराती कशा मिळतात?” सरन्यायाधीश कांत यांनी आग्रह धरला.
“व्हॉट्सॲप संभाषणे वाचू शकत नाही, माय लॉर्ड,” रोहतगी यांनी ठामपणे सांगितले.
भारताचे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आणि आज न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतांना दुजोरा दिला.
“आमचा वैयक्तिक डेटा केवळ विकलाच जात नाही, तर त्याचे व्यावसायिक शोषणही केले जाते… माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात उपलब्ध असलेल्या डेटाला आर्थिक मूल्य आहे,” असे ते म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील अमित सिबल यांनी मेटाचे प्रतिनिधित्व केले. ज्येष्ठ वकील अरुण कथपालिया यांनीही व्हॉट्सॲपचे प्रतिनिधित्व केले.
ज्येष्ठ वकील निरंजन रेड्डी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनसाठी हजर होते.