निवडणूक आयोगाद्वारे (ECI) मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये (जो पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींकडून भरला जातो) कोणत्याही बदलास आपण मंजुरी दिलेली नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले.
‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील एका अलीकडील वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेऊनही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मतदार याद्यांच्या SIR प्रक्रियेबाबत अनेक निर्णय एकतर्फी घेतले होते.
आजच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी ‘फॉर्म ६’ मध्ये केलेल्या बदलांबाबत चिंता व्यक्त केली. पात्र नागरिक मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट करण्यासाठी या फॉर्मचा वापर करतात.
या मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही सुधारित ‘फॉर्म ६’ ला मंजुरी दिलेली नाही. हे स्पष्ट असू द्या. जेव्हा संबंधित कागदपत्रे सादर केली जातील, तेव्हा त्यात बदल कोणी केले आहेत हे आम्हाला पाहायला आवडेल.”
सुधारित ‘फॉर्म ६’ मध्ये एक अतिरिक्त घोषणा (declaration) समाविष्ट करण्यात आली होती. यामध्ये, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांना हे नमूद करणे आवश्यक होते की, त्यांचे स्वतःचे नाव किंवा त्यांच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव यापूर्वीच्या SIR-काळातील मतदार यादीत होते की नाही.
टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, यामुळे पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्यांसाठी, विशेषतः ज्यांची कुटुंबे जुन्या मतदार याद्यांमध्ये नव्हती, त्यांच्यासाठी एक अतिरिक्त अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसेच, संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय निवडणूक आयोग अशा वैधानिक फॉर्ममध्ये बदल करू शकत नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
या आवश्यकतेबाबत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनीही आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ (Registration of Electors Rules, 1960) मध्ये कोणतीही सुधारणा न करता ही घोषणा समाविष्ट करण्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
या समस्येची तीव्रता आणखी वाढली कारण असे निदर्शनास आले की, ही घोषणा अनिवार्य (mandatory) म्हणून चिन्हांकित केलेली नसतानाही, तिचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्जदार ऑनलाइन फॉर्म सादर करू शकत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले की, ‘एसआयआर’ (SIR – विशेष सखोल पुनरावलोकन) संबंधित प्रकरणांमधील आपल्या आधीच्या आदेशांमध्ये सुधारित ‘फॉर्म ६’ ला मान्यता दिलेली नव्हती.
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) २६ सप्टेंबर रोजी एका प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले होते की, ‘एसआयआर’ दरम्यान ‘फॉर्म ६’ ला जोडलेल्या अतिरिक्त घोषणापत्राला (declaration) न्यायालयाने वैध ठरवले आहे; त्यानंतर काही दिवसांनी न्यायालयाचे हे स्पष्टीकरण आले आहे.
“एसआयआरसाठी ‘फॉर्म ६’ ला जोडलेल्या घोषणापत्राला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. एसआयआर नसलेल्या कालावधीसाठी, नियमांनुसार (मतदार नोंदणी नियम १९६०) लागू असलेले फॉर्म वापरले जातील,” असे त्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाचा संदर्भ बिहारमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ मे २०२६ रोजीच्या निकालाशी होता; ज्यामध्ये न्यायालयाने मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे मागवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा विचार केला होता.
सध्या ‘फॉर्म ६’ ला जोडलेले अतिरिक्त घोषणापत्र त्यानंतरच्या काळात लागू करण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाची भूमिका अशी राहिली आहे की, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी विहित केलेला कायदेशीर ‘फॉर्म ६’ यामध्ये तशी कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. आयोगाच्या मते, हे घोषणापत्र ही ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान लागू असलेली एक अतिरिक्त आवश्यकता होती.