दिल्लीतील शहरी बेघरांसाठी निवारा मागणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश – न्यायमूर्ती बी.आर. गवई – यांनी आज निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे वाटप नाकारले आणि असे म्हटले की बेघरांना मुख्य प्रवाहात समाजात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते देशासाठी योगदान देऊ शकतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, “मला हे सांगायला वाईट वाटते, पण प्रतिज्ञापत्रात (प्रतिवादी) म्हटले आहे की त्यांना (बेघर व्यक्तींना) इतक्या सुविधा दिल्या जातील… देशाच्या विकासात योगदान देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहातील समाजाचा भाग बनण्याची परवानगी देण्याऐवजी, आपण परजीवींचा एक वर्ग निर्माण करत नाही का?
पुढे बोलताना न्यायमुर्ती बी आर गवई म्हणाले की, दुर्दैवाने, निवडणुका जाहीर होताच, लाडली बहेन आणि इतर काही योजनांसारख्या मोफत देणग्यांमुळे… लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना कोणतेही काम न करता मोफत रेशन, रक्कम मिळत आहे! मी तुम्हाला वैयक्तिक अनुभवांवरून सांगत आहे… या मोफत देणग्यांमुळे, काही राज्ये मोफत रेशन देतात, म्हणून लोक काम करू इच्छित नाहीत.”
जेव्हा याचिकाकर्त्यांसाठी वकील प्रशांत भूषण यांनी या टीकेला उत्तर दिले की देशात असा कोणीही नाही जो “जर” काही काम असेल तर काम करू इच्छित नाही, तेव्हा न्यायाधीशांनी “तुम्हाला फक्त एका बाजूचे ज्ञान असले पाहिजे” असे म्हणत सबमिशन रद्द केले. वैयक्तिक अनुभव सांगताना न्यायाधीश पुढे म्हणाले, “मी एका शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात जाहीर केलेल्या मोफत सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना मजूर मिळत नाहीत. सर्वांना घरी मोफत मिळत आहे”.
एका टप्प्यावर, प्रशांत भूषण यांनी काही बेघर व्यक्ती आश्रयस्थानांमध्ये जाण्यास का इच्छुक नाहीत हे स्पष्ट करण्यासाठी विद्यमान आश्रयस्थानांच्या जीर्ण परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरही, न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी असे उत्तर दिले की, “अशा निवासस्थानाच्या दरम्यान जे राहण्यायोग्य नाही आणि रस्त्यावर झोपलेले आहे, त्यात काय अधिक श्रेयस्कर आहे?”
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी असे मत मांडले की मोफत वस्तू पुरवल्याने लोकांना कोणतेही काम न करण्याची सवय होते, परंतु हे देखील मान्य करण्यात आले की निवारा मिळण्याचा अधिकार आता एक मूलभूत अधिकार आहे आणि जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर काम करावे लागेल. परंतु परिस्थितीला तोंड देण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे बेघरांना मुख्य प्रवाहातील समाजाचा भाग बनवणे आणि “त्यांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्याची परवानगी देणे”, असा सवालही यावेळी केला.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेल्या ‘मोफत’ आश्वासनांना आळा घालण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांच्या आणखी एका संचावर विचार करत आहे. २०२२ मध्ये, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने काही मुद्दे तयार केले आणि हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. संदर्भ तारखेला प्रलंबित आहे.